बड़े भूमाफियाओं पर मेहरबान, व्यापारियों को किया परेशान। ब्यावर में आईएएस की कार्यवाही पर उठे सवाल।

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बड़े भूमाफियाओं पर मेहरबान, व्यापारियों को किया परेशान। ब्यावर में आईएएस की कार्यवाही पर उठे सवाल।
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ब्यावर नगर परिषद में कार्यवाहक आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे एसडीओ पीयूष सामरिया की ओर से अवैध निर्माणों के खिलाफ की गई कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि सामरिया सरकार की नजर में नम्बर बढ़ाने के लिए भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर रहे हैं। आईएएस अपनी मनमानी करते हुए छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं जबकि बड़े भूमाफियाओं पर मेहरबान बने बैठे हैं।
ताजा मामला गुरुवार को सामने आया जब आयुक्त सामरिया के फरमान पर नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने मेवाड़ी गेट बाहर स्थित रॉयल इनक्लेव पर कार्यवाही की। इस आवासीय भवन की चौथी मंजिल एवं ग्राउंड फ्लोर पर बनी तीन दुकानें अवैध रूप से बनी है। आयुक्त ने गत एक सप्ताह पूर्व इस भवन के चार साझेदारों को संयुक्त नोटिस भेजा। गुरुवार को मियाद पूरी होने पर कार्यवाही सिर्फ दुकान सीज करने की ही की गई। नियमानुसार चौथी मंजिल को भी सीज करना था जबकि प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। आरोप है कि इसी मंजिल पर भवन बनाने वाले भूमाफियाओं के फ्लैट भी बने हैं। उधर दूसरी ओर जिन तीन दुकानों को सीज किया गया है उनका मालिकाना हक रखने वाले व्यापारियों को प्रशासन की ओर से कोई पूर्व नोटिस नहीं भेजा गया।
40 में से चंद सीज, रसूखदारों को बख्शा:
आयुक्त ने गत 3 जनवरी को 40 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे जबकि गुरुवार को खानापूर्ति करने के लिए कुछ दुकानों को सीज कर इतिश्री कर ली। आयुक्त द्वारा 40 लोगों को जारी नोटिस सूची में केसरीनंदन गार्डन, होटल जिंदल, जैन फर्टीलिटी हॉस्पिटल, दिव्य इंडेन गैस एजेंसी, बीएल टॉवर जैसे रसूखदार भवनों व अवैध निर्माणकर्ताओं के नाम भी शामिल थे मगर प्रशासन ने इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। गौरतलब है कि उपसभापति सुनील मूंदड़ा के नेतृत्व में भाजपा व कांग्रेस पार्षदों ने कुछ माह पूर्व तत्कालीन आयुक्त मुरारीलाल वर्मा को 46 अवैध निर्माणों की सूची भेजी थी।
एस.पी.मित्तल) (12-01-17)
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