दस दिन में हो गया राबार्ट वाड्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का फैसला, लेकिन आनंदपाल और चतुर सिंह के एनकाउंटर की जांच का अभी तक पता नहीं। =========

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30 अगस्त को केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर कह दिया कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के दामाद राबार्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनियों ने राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर आदि क्षेत्रों में जो जमीनें खरीदी हैं, उसकी जांच सीबीआई से करवाई जाएगी। राज्य सरकार ने गत 20 अगस्त को सीबीआई जांच कराने के लिए पत्र लिखा था। यानि केन्द्र ने मात्र दस दिनों में राज्य सरकार की सिफारिश स्वीकार कर ली। एक ओर राबार्ट वाड्रा के मामले में मात्र दस दिन में निर्णय ले लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर आनंदपाल और चतुर सिंह के एनकाउंटर की सीबीआई से जांच कराने के बारे में अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। जबकि इन दोनों एनकाउंटरों की जांच भी सीबीआई से कराने के लिए राज्य सरकार ने सवा महीने पहले सिफारिशी पत्र लिखा था। दोनों एनकाउंटरों की जांच सीबीआई से करवाने के लिए राजपूत समाज को आंदोलन करना पड़ा था। आनंदपाल के एनकाउंटर की जांच तो राज्य सरकार ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह के दौरे के मद्देनजर की थी। जाहिर है कि जिस मामले में राज्य सरकार की रुचि होती है, उसकी जांच कराने का फैसला मात्र दस दिन में हो जाता है, लेकिन जिसमें रुचि नहीं होती उसका मामला महीनों तक लटका रहता है।
वाड्रा पर हैं गंभीर आरोपः
जानकार सूत्रों के अनुसार राबार्ट वाड्रा पर जमीन खरीद के गंभीर आरोप हैं। आरोप है कि वाड्रा से जुड़ी कंपनियों ने खातेदारों से सस्ती दरों पर जमीन खरीदी और फिर कांग्रेस सरकार के दखल से जमीनों को ऊंचे दामों में बेच दिया। अब इन कंपनियों के मालिकों का भी कोई पता नहीं चल रहा है। प्रदेश के गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जमीन खरीदने और बेचने वाली कंपनियों के मालिक राजस्थान से बाहर के हैं, इसलिए राबार्ट वाड्रा के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। यूं तो पुलिस ने 18 एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सीबीआई को चार एफआईचार की जांच करने के लिए कहा गया है।
एस.पी.मित्तल) (30-08-17)
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