केन्द्र की तरह राजस्थान में भी ओबीसी की जातियों के लिए कमेटी बनेगी। पीएम की सभा में अब बखेड़ा नहीं करेंगे गुर्जर।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सात जुलाई की जयपुर की यात्रा को देखते हुए राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार हर हाल में गुर्जर समुदाय को खुश करना चाहती है। 5 प्रतिशत आरक्षण की मांग को लेकर जब गुुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री की सभा में विरोध जताने की धमकी दी तो 2 जुलाई को सरकार ने घोषणा की कि वायदे के मुताबिक 1 प्रतिशत विशेष आरक्षण गुर्जर समुदाय को वर्ष 2016-17 की भर्तियों में भी दिया जाएगा। 3 जुलाई को सरकार ने इस बात के संकेत दिए हैं, जिस प्रकार ओबीसी की जातियों के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। उसी प्रकार राजस्थान में भी ऐसी ही एक कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी का गठन भी गुर्जर नेताओं की मांग पर हो रहा है। असल में अभी राजस्थान में ओबीसी के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन गुर्जर समुदाय का तर्क है कि इसमें जाट समुदाय भी शामिल है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में गुर्जर समाज के युवा पीछे रह जाते हैं। गुर्जरों की मांग है कि उनके समाज को अतिपिछड़ा मानते हुए 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जावे। हालांकि सरकार ने दो बार गुर्जरों को 5 प्रतिशत विशेष आरक्षण की घोषणा की, लेकिन दोनों ही बार कोर्ट ने रोक लगा दी। राजस्थान में वर्तमान में 49 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। सरकार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकती, हालांकि अभी सरकार ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ओबीसी को 21 प्रतिशत कोर्ट में से 5 प्रतिशत गुर्जर समुदाय को आरक्षित किया जाएगा, लेकिन ओबीसी की जातियों के लिए कमेटी बनाने के संकेत से लगता है कि आने वाले दिनों में ओबीसी कोटे में कोई बदलाव किया जाए। जाट समुदाय पहले ही चेतावनी दे चुका है कि यदि ओबीसी के कोटे में छेड़छाड़ की गई तो हालात बिगड़ेंगे। माना जा रहा है कि 7 जुलाई तक गुर्जर समुदाय को संतुष्ट रखने के लिए सरकार सब कुछ करने को तैयार है। कमेटी के गठन के लिए गुर्जर नेताओं से बातचीत का दौर शुरू हो गया है।
सरकार तैयारियों में जुटीः
प्रधानमंत्री की 7 जुलाई की सभा की तैयारियों में राज्य सरकार पूरी तरह जुट गई है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में प्रधानमंत्री के लिए अस्थाई हेलीपेड बनाने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति ली जा रही है। सभा में भीड़ जुटाने के लिए विधानसभा वार मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टरों को भी भीड़ जुटाने के लिए पाबंद किया गया है।