हड़ताल की वजह से नहीं हो सके पंचायत समिति स्तर पर लाभार्थी सम्मेलन।

पंचायती राज कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से 18 सितम्बर को राजस्थान की 295 पंचायत समिति में से अधिकांश में लाभार्थी सम्मेलन नहीं हो सके। वहीं 18 सितम्बर को जयपुर में राज्य कर्मचारियों, विद्युत निगम के कर्मचारियों विश्व विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों आदि ने राज्य की वसुंधरा सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। पिछले कई दिनों से जयपुर युद्ध का मैदान बना हुआ है। वहीं 18 सितम्बर को प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने एक प्रेस प्रेस काॅन्फ्रेंस कर हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी है।

नवम्बर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने पंचायत समिति स्तर पर पांच पांच हजार लाभार्थियों का सम्मेलन करवाने की घोषणा की थी, इसके लिए पंचायतीराज के कर्मचारियों और अधिकारियों को पाबंद किया था। लेकिन इस विभाग के कर्मचारी गत 12 सितम्बर से बेमियादी हड़ताल पर हैं इसलिए प्रदेश की अधिकांश पंचायत समिति पर लाभार्थी सम्मेलन नहीं हो सके। अब पंचायतीराज मंत्री राठौड़ ने धमकी दी है कि यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। राठौड़ का कहना रहा कि कर्मचारियों की सभी मांगे मान ली गई है। मांगों पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी स्वीकृति दे दी है। वहीं राजस्थान पंचायती प्रसार अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहनलाल दारा और मीडिया प्रमुख सतपाल कुमावत ने कहा कि सरकार ऐसा आश्वासन कई बार दे चुकी है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है।

ज्यों ज्यों विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं त्यों त्यों जयपुर युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। हजारों राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जयपुर में विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। कर्मचारियों ने रामलीला मैदान पर एक बड़ी सभा भी की। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकांे ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। ये शिक्षक अखिल राजस्थान विश्वविद्यालयी शिक्षक संघ के बैनर तले जुटे थे। प्रदेश में रोडवेज कर्मियों की हड़ताल भी 18 सितम्बर को लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल से बसों का चक्का जाम है, इससे लाखों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।