गुजरात में दलित वोटों के खातिर रामनाथ गोविंद को बनाया राष्ट्रपति।

गुजरात में दलित वोटों के खातिर रामनाथ गोविंद को बनाया राष्ट्रपति।
राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अब चुनावी जंग में राष्ट्रपति को भी घसीटा।
क्या चुनाव आयोग संज्ञान लेगा?
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17 अप्रैल को राजस्थान के सीएम और गांधी परिवार के सलाहकार अशोक गहलोत ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि कॉन्फ्रेंस में किसी भी पत्रकार ने गुजरात चुनाव और राष्ट्रपति को लेकर कोई सवाल नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला करने की अपनी प्रवृत्ति के अंतर्गत गहलोत ने कहा कि गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार हो रही थी। नरेन्द्र मोदी और अमितशाह की जोड़ी को भी पता था कि दलित वोट इस बार भाजपा को नहीं मिलेंगे। दलित वोटों को हांसिल करने के लिए रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनवा दिया। गहलोत यही नहीं रुके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवानी को राष्ट्रपति बनाया जाना तय था, लेकिन मोदी को शाह की जोड़ी ने गुजरात में जीत हासिल करने के लिए आडवानी की बलि दे दी। कोविंद को सिर्फ इसलिए राष्ट्रपति बनाया ताकि दलित वोट मिले सके। गहलोत के इस बयान की अब  चौतरफा निंदा हो रही है। क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद दलगत राजनीति से ऊपर होता है। संवैधानिक पद होने की वजह से राष्ट्रपति पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है। लेकिन गहलोत ने गांधी परिवार को खुश करने के लिए राष्ट्रपति को भी दलित वोटों से जोड़ दिया है। सवाल यह भी है कि क्या यह दलित मतदाताओं का अपमान नहीं हैं? यदि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर पिछड़े वर्ग का सम्मान बढ़ाया है तो इसमें ऐतराज की क्या बात है? ऐसा प्रतीत होता है कि गहलोत और कांगे्रस एक दलित के राष्ट्रपति बनने से खुश नहीं है। इसलिए कोविंद के चुनाव को वोटों की राजनीति से जोड़ दिया गया है। गहलोत ने ऐसा बयान तब दिया है जब लोकसभा के द्वितीय चरण में 18 अप्रैल को 97 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होना है। इन दिनों राजनेता जिस तरह से बयान बाजी कर रहे हैं उससे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग भी नाराज है। देखना है कि गहलोत के इस ताजा बयान पर चुनाव आयोग कब संज्ञान लेता हैं।
एस.पी.मित्तल) (17-04-19)
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