असम की टू-चाइल्ड पॉलिसी को किसी धर्म से न जोड़ा जाए।

असम की भाजपा सरकार ने फैसला किया है कि एक जनवरी 2021 से प्रदेश भर में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू की जाएगी। यानि उन्हीें व्यक्तियों को सरकारी नौकरी मिली, जिनके दो बच्चे होंगे। सरकार ने साफ कहा है कि यह कदम जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार में अधिक बच्चे होने से कृषि पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है, क्योंकि अधिक बच्चे होने से भूमि अलग अलग टुकड़ों में बंट जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में जनसंख्या बढऩे की स्थिति विस्फोटक है। कई बार जनसंख्या नियंत्रण के कदमों को धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। यह माना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुरूप रहने का अधिकार है। लेकिन जब राष्ट्र समृद्ध रहेगा, तभी तो धर्म निरपेक्षता का महत्व है। यदि जनसंख्या बढऩे से राष्ट्र ही निर्धन हो जाए तो फिर ऐसी धर्म निरपेक्षता किस काम की है। आज हम पड़ौसी मुल्क पाकिस्तान के हालात देख रहे हैं। यदि अमरीका भीख देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में लोग भूखों मरने लगेंगे। यदि पाकिस्तान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कदम उठाए गए होते तो आज पाकिस्तान की स्थिति दुनिया में भिखारी मुल्क की नहीं होती। शुरू में चीन की भी यही स्थिति थी, लेकिन चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया और आज चीन अमरीका के बराबर खड़ा है। यानि चीन की समृद्धि जनसंख्या नियंत्रण से ही हुई है। चीन में भी सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन चीन में सभी धर्मों के लोग सरकार के फैसले पर अमल करते हैं। असम सरकार ने जो दो चाइल्ड पॉलिसी बनाई है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। इस पॉलिसी से प्रदेश देश ही समृद्ध नहीं होगा, बल्कि परिवार भी खुशहाल और समृद्ध बनेगा। हम अपने आसपास ही देख सकते हैं कि छोटा परिवार होने के कितने फायदे हैं। समय के साथ सभी को बदलने की जरुरत है। असल सरकार के फैसले को राजनीतिक नजरिए से भी नहीं देखा जाना चाहिए। भले ही असम में भाजपा की सरकार हो, लेकिन निर्णय प्रदेश के हित में है। असम सरकार के फैसले को अन्य राज्यों को भी अपने यहां लागू करना चाहिए।