राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन पर सरकार स्थिति स्पष्ट करे।

अजमेर जिला बार एसोसिएशन के युवा सदस्य देवेन्द्र सिंह शेखावत ने मांग की है कि राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि में संशोधन पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मीडिया की खबरों में कहा जा रहा है कि अब वकीलों को कल्याण निधि में एक लाख रुपए की राशि जमा करानी होगी। इसके साथ ही वकालतनामे पर 25 रुपए की जगह 100 रुपए का टिकिट लगाना होगा। सरकार ने अभी तक भी इन खबरों का खंडन नहीं किया है, जबकि विगत दिनों विधानसभा में कल्याण निधि में संशोधन का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें 17 हजार 500 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए प्रति वकील से लेने की बात कही गई। इसी प्रकार वकालतनामे पर 25 रुपए के स्थान पर 100 रुपए का टिकिट लगाने की बात कही गई है। लेकिन इसके विपरीत अब कहा जा रहा है कि वकील समुदाय को एक लाख रुपए की राशि कल्याण निधि कोष में जमा करानी होगी। शेखावत ने कहा कि इससे वकील समुदाय में भ्रम की स्थिति है। सरकार को जल्द से जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शेखावत ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्थान बार कौंसिल में सरकार समर्थित सदस्य माहौल को खराब कर रहे हैं। इससे वकीलों में ही रोष व्याप्त है। संशोधन को लेकर जो खबरें आ रही है उसके विरोध में जिला स्तर पर वकीलों की हड़ताल हो रही है। शेखावत ने कहा कि वकील समुदाय किसी भी स्थिति में कल्याण निधि की राशि एक लाख रुपए करने को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी प्रकार यदि वकालतनामे पर 100 रुपए का टिकिट लगाया जाता है तो यह भार जनता पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब एक वकालतनामे पर जिला बार के 100 रुपए और राजस्थान की बार के 100 रुपए यानि 200 रुपए एक मुवक्किल को खर्च करने होंगे, यदि हेलमेट के चालान के लिए कोई व्यक्ति कोर्ट आता है तो जुर्माने से ज्यादा की राशि तो वकालतनामे पर ही खर्च करनी होगी। शेखावत ने सवाल उठाया कि जब विधानसभा के पटल पर कल्याण निधि कोष के लिए तीस हजार रुपए का प्रस्ताव किया गया तो फिर पारित विधेयक में एक लाख रुपए की बात क्यों कही जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास उस विधेयक की प्रति है जिसमें कल्याण निधिकी राशि को 17 हजार 500 से बढ़ा कर 30 हजार रुपए करने की बात कही गई है। इस मामले में और अधिक जानकारी मोबाइल नम्बर 9749922222 पर देवेन्द्र सिंह शेखावत से ली जा सकती है।