Author: Sp mittal

5 लाख 100 रुपए की राशि देकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की। अब 27 फरवरी तक 13 करोड़ परिवारों से संपर्क करेंगे विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता। जयपुर के एसके पोद्दार परिवार ने एक करोड़ एक लाख रुपए का चैक दिया। अजमेर में धन संग्रह का अभियान शुरू।

15 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अयोध्या में बनने वाले भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए 5 लाख 100 रुपए का चैक दिया है। इसके साथ ही देशभर में मंदिर निर्माण...

रिश्वत के आरोपी दो एसडीएम की गिरफ्तारी के बाद दौसा जिले प्रशासन के कामकाज की भी जांच होनी चाहिए। पीडि़त व्यक्ति आमतौर पर जिला मुख्यालय पर ही शिकायत करता है। जब जिला मुख्यालय पर समाधान नहीं होता तो अधीनस्थ अधिकारियों को रिश्वत देनी ही पड़ती है। एसीबी की ताजा कार्यवाही सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक होगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए राजस्थान के दौसा जिले के एसडीएम पुष्कर मित्तल और बांदीकुंई उपखंड की एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया...

भाजपा ने अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के साथ केकड़ी, सरवाड़ और बिजयनगर नगर पालिका के उम्मीदवारों की अधिकृत सूची जारी की। कांग्रेस के उम्मीदवारों के सिंबल सीधे निर्वाचन अधिकारी को। कांग्रेस और भाजपा दोनों में बगावत। बड़ी संख्या में बागियों ने नामांकन दाखिल किए। 19 जनवरी तक नाम वापसी। 28 को मतदान तथा 31 जनवरी को मतगणना।

15 जनवरी को नामांकन के अंतिम समय दोपहर 3 बजे से पहले भाजपा ने अजमेर नगर निगम के 80 वार्डों के साथ साथ सरवाड़, बिजयनगर और केकड़ी नगर पालिका के वार्ड उम्मीदवारों की अधिकृत...

पाकिस्तान से चार सौ आतंकी भारत में घुसने की फिराक में-आर्मी चीफ नरवणे। दिल्ली में आतंकियों की पठानकोट जैसे हमले की साजिश-दिल्ली पुलिस। 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रेक्टर मार्च निकालने वाले लोग क्या आतंकियों की ऐसी साजिशों को समझेंगे? भारत में अशांति फैलाने के लिए चीन और पाकिस्तान में गठजोड़।

कृषि कानूनों को लेकर 15 जनवरी को केन्द्र सरकार और किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच हो रही वार्ता भी बे नतीजा रहने वाली है, क्योंकि कुछ किसान यूनियनें तीनों कानूनों को रद्द करने...

न संसद को मानेंगे, न सुप्रीम कोर्ट को। क्या यही किसान आंदोलन है? आखिर संवैधानिक प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं होना चाहते पंजाब के किसान? देश का आम किसान नए कृषि कानूनों से सहमत। यदि पंजाब का किसान फसल का कॉन्ट्रेक्ट नहीं करे तो वह स्वतंत्र है।

देश के न्यायिक इतिहास में 12 जनवरी को यह पहला अवसर रहा, जब सुप्रीम कोर्ट भी लाचार और बेबस नजर आया। जिन किसानों को राहत देने के लिए केन्द्र सरकार के कानूनों पर रोक...

राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट में समन्वय के लिए बनी कमेटी अभी भी काम कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के जयपुर आग मन पर मुख्यमंत्री ने लंच दिया।

कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के विश्वास पात्र माने जाने वाले राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल 13 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर जयपुर में रहे। वेणुगोपाल राजस्थान से ही राज्यसभा के सांसद...

चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के केकड़ी में वार्ड चुनाव लडऩे वाले भाजपा कार्यकर्ताओं पर राज काज में बाधा डालने का मुकदमा। किशनगढ़ नगर परिषद के चुनाव में अपना वजूद कायम रखने के लिए निर्दलीय विधायक सुरेश टांक ने कांग्रेस से अलग मोर्चा बनाया। अजमेर नगर निगम के चुनाव में भाजपा के लिए उम्मीदवारों का चयन आसान नहीं।

जिले में अजमेर नगर निगम के साथ किशनगढ़ नगर परिषद व सरवाड़, केकड़ी तथा बिजयनगर नगर पालिका के चुनाव होने हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 15 जनवरी है। इसलिए राजनीतिक माहौल गर्म है। सबसे...

कोरोना वैक्सीन का दिल्ली पहुंचना देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 16 जनवरी से देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों को लगेंगे टीके। तीन करोड़ टीके 600 करोड़ रुपए में खरीदे हैं केन्द्र की मोदी सरकार ने।

12 जनवरी को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट से कोरोना वैक्सीन निकल कर दिल्ली पहुंच गई है। अब 16 जनवरी से देशभर में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाएं जाएंगे। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों...

कृषि कानूनों पर रोक लगाने के बाद भी जिद पर अड़े किसानों के सामने सुप्रीम कोर्ट लाचार नजर आया। सीजेआई ने कहा कि कमेटी हम अपने लिए बना रहे हैं। सुनवाई शुरू होने से पहले ही किसान संगठनों ने कह दिया कोर्ट की कमेटी में शामिल नहीं होंगे। रोक नहीं, कानून रद्द हो। 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में आतंकवादी घुस आए तो कौन जिम्मेदार होगा?-हरीश साल्वे।

12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार द्वारा बनाए तीनों कृषि कानूनों की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कानून की समीक्षा के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाने की घोषणा...

कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े किसानों को क्या सुप्रीम कोर्ट का दखल पसंद आएगा। कृषि कानूनों की क्रियान्विति पर रोक लगाने को सुप्रीम कोर्ट तैयार। सीजेआई बोबड़े ने सभी को फटकार लगाई।

11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन और केन्द्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर लंबी सुनवाई हुई। सीजेआई एसए बोबड़े का प्रयास रहा कि किसी भी तरह समस्या का समाधान निकाला...