सत्तर हजार बेरोजगारों की भी नहीं सुन रही वसुंधरा सरकार। 17 जुलाई से ही स्कूली व्याख्याता की परीक्षा कराने पर आमादा।
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उम्मीद तो यही थी कि राजस्थान में वसुंधरा राजे और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने पर बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी। लेकिन इस अफसोसनाक ही कहा जाएगा कि मोदी और वसुंधरा के नेतृत्व में सरकार होने के बाद भी राजस्थान के 70 हजार बेरोजगारों की सुनने वाला कोई नहीं है। 70 हजार बेरोजगारों को राहत मिले इसके लिए भाजपा के सांसद और विधायक चिल्ला रहे हैं। झुंझुनू से लोकसभा की भाजपा सांसद संतोष अहलावत ने सरकार और राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ललित के.पंवार को पत्र लिखकर आग्रह किया कि स्कूली व्याख्याता की परीक्षा आगामी 17 जुलाई से शुरू नहीं की जाए।
इस पत्र में कहा गया कि राजस्थान में विभिन्न विश्वविद्यालय ने एमए अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम अभी तक नहीं निकाला तथा 25 जुलाई से पहले परिणाम आने की उम्मीद भी नहीं है, जब कि नियमों के मुताबिक अभ्यर्थी जिस दिन परीक्षा देगा उस दिन एमए उत्तीर्ण होना जरूरी है। ऐसे में यदि 17 जुलाई से ही स्कूली व्याख्याता की परीक्षा शुरू की गई तो करीब 70 हजार अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। भाजपा की सांसद ने यह पत्र 28 मई को ही लिख दिया था। लेकिन न तो वसुंधरा राजे सरकार और न राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ललित के पंवार पर कोई असर हुआ है।
उल्टे आयोग ने स्कूली व्याख्याता की परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। शायद आयोग के अध्यक्ष पंवार को भी यह पता है कि वसुंधरा राजे के शासन में 70 हजार बेरोजगारों की कोई सुनवाई नहीं होगी। पंवार को भी बेरोजगारों के हितों के बजाए सरकार के रुख के अनुरूप ही काम करना है। नरेन्द्र मोदी और वसुंधरा राजे की मेहरबानी से ही आईएएस से सेवानिवृत्ति के बाद पंवार को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसलिए पंवार को बेरोजगारों के हितों के बजाए सरकार के रुख पर चलना है।
13 हजार पदों के लिए 6 लाख आवेदन:
आयोग को स्कूली व्याख्याता के 13 हजार पदों पर भर्ती करनी है। इसके लिए आयोग के पास करीब 6 लाख आवदेन आए हैं। इसमें से करीब 70 हजार ऐसे आवेदक हैं, जिनका एमए अंतिम वर्ष की परीक्षा का परिणाम आना है।
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(एस.पी. मित्तल) (14-06-2016)
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