ले. कर्नल मंसूर अली ने संभाला नाजिम का पद। क्या अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह में हो पाएंगे सेना जैसे इंतजाम।
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अजमेर स्थित विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की सुरक्षा के लिए जब केन्द्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की मांग की जा रही है, तब 17 अक्टूबर को भारतीय सेना के ले. कर्नल मंसूर अली खान ने नाजिम का पद संभाल लिया है। नाजिम की नियुक्ति केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा योग्यता के आधार पर की जाती है। पदग्रहण करने के बाद खान ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता दरगाह में आने वाले जायरीन की सुविधा और दरगाह की सुरक्षा होगी। उन्होंने माना कि आंतरिक व्यवस्था में सुधार की सख्त जरूरत है। उनका प्रयास होगा कि दरगाह से जुड़े सभी प्रतिनिधियों की सहमति से सुधार के कार्य करवाए जाएं।
जम्मू में थे तैनात
ले. कर्नल मंसूर अली खान जम्मू-कश्मीर में तैनात थे। दरगाह कमेटी के नाजिम बनने के लिए खान ने भी विधिवत आवेदन किया। माना जा रहा है कि खान का जो सैन्य अनुभव है, उसके अनुरूप ही अब दरगाह के अंदर इंतजाम होंगे। दरगाह एक्ट के मुताबिक कमेटी के नाजिम की भूमिका एक प्रशासक के तौर पर है। ऐसे में यदि ले. कर्नल खान सैन्य अनुभव के अनुरूप प्रशासनिक इंतजाम करते हैं तो जायरीन को राहत मिलेगी। ले. कर्नल खान की नाजिम के पद की नियुक्ति को वर्तमान परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
फैसलों की हो सकती है समीक्षा
पिछले लंबे समय से दरगाह कमेटी के नाजिम का पद खाली पड़ा हुआ था। सरकार ने दौसा के जिला कलेक्टर अशफाक हुसैन को नाजिम का अतिरिक्त कार्यभार सौंप रखा था। जानकार सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने दरगाह कमेटी ने पिछले दिनों जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए, उन पर गंभीरता दिखाई है। फैसलों को लेकर मंत्रालय को अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें कमेटी की सम्पत्तियों की लीज बढ़ाने और दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन के साथ एक भूखंड पर एमओयू का मामला भी है। कहा जा रहा है कि मंत्रालय की अनुमति के बिना ही ऐसे निर्णय लिए गए, जिनसे दरगाह कमेटी की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति खुर्द-बुर्द हुई तथा आर्थिक नुकसान भी हुआ है। मालूम हो दरगाह के निकट सोलाखंभा में एक बड़े भूखंड पर एमओयू को लेकर मंत्रालय ने नाराजगी प्रकट की है।
(एस.पी. मित्तल) (17-10-2016)
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