अब मंत्रालयिक कर्मचारी हुए वसुंधरा सरकार के खिलाफ लामबंद। आम लोगों की परेशानी की चिंता किसी को नहीं।

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8 अगस्त से राजस्थान के लगभाग 70 हजार मंत्रालयिक कर्मचारी चार दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। यदि 14 अगस्त को भी कर्मचारी काम पर नहीं लौटे तो फिर 16 अगस्त को ही राजस्थान में सरकारी कार्यालय खुल पाएगे। 12 और 13 अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से कार्यालय बंद रहेंगे। इससे पहले 7 अगस्त को रक्षाबंधन और 5 व 6 अगस्त को शनिवार और रविवार की वजह से सारकारी कार्यालय बंद रहे। यानि सब कुल मिलाकर एक पखवाड़े तक राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि किसी सरकार के कार्यालय एक पखवाड़े तक बंद रहे तो हालात कैसे होंगे? राजस्थान भर में कलेक्ट्रेट परिसर के दफ्तार ही बंदनहीं है बल्कि ट्रांसपोर्ट, पंजीयन एवं मुद्रांक, सेल्टटैक्स इत्यादि के कार्यालय भी सूने पड़े हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि लोगों को होने वाली परेशानी की चिंता किसी को भी नहीं है। कर्मचारी अपने वेतनमानों को बढ़ाने की जिद पर है तो सरकार को अपनी ताकत का घमंड है। सरकार को लगता है कि जिस प्रकार न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को फेल कर दिया गया उसी प्रकार मंत्रालयिक कर्मचारियोंं की हड़ताल को भी फेल कर दिया जाएगा। सरकार को आम लोगों को होने वाली परेशानियों की चिंता नहीं है। बल्कि सरकार अपने डंडे के बल पर कर्मचारियों की कमर तोडऩा चाहती है। यही वजह है कि एक पखवाड़े तक सरकारी कार्यालय को ठप्प रहने को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। 8 अगस्त को प्रदेशभर के जिला मुख्यालयों पर वसुंधरा सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन हुआ। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के रवैये पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के साथ भेदभाव कर रही है। राजधानी जयपुर में सचिवालय में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन मान तो बढ़ा दिए गए, लेकिन मंत्रालयिक कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी गई। इस संबंध में जब भी सरकार से वार्ता की गई तो मांगों को गंभीरता के साथ नहीं लिया गया। लेकिन इस बार कर्मचारी पूरी एकता के साथ वसुंधरा सरकार के खिलाफ लामबंद हुए हैं। इसलिए 11 अगस्त को प्रदेशभर में कर्मचारी गिरफ्तारी देंगे। यदि एक पखवाड़े के बंद को भी सरकार ने तवज्जों नहीं दी तो आने वाले दिनों में जलदाय, बिजली जैसे विभागों के कर्मचारी भी विरोध में शामिल किए जाएंगें। हमारे सामूहिक अवकाश से आम लोगों को होने वाली परेशानी के लिए वसुंधरा सरकार स्वयं जिम्मेदार है।
एस.पी.मित्तल) (08-08-17)
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