कांग्रेस वाले हालात हो गए हैं आरपीएससी के।
हाईकोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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कोर्ट की रोक के बावजूद तृतीय श्रेणी के शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति करने के मामले में 18 मई को हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीएस सिराधना ने राजस्थान लोकसभा आयोग पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय में आयोग के सचिव और माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख सचिव भी उपस्थित थे। असल में आयोग के हालात अब कांग्रेस के शासन वाले हो गए हैं। वसुंधरा राजे ने विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ जिन मुद्दों को उठाया उसमें आयोग का मुद्दा भी शामिल था, राजे का कहना था कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से आयोग में युवाओं के चयन का कार्य नहीं हो रहा है। तब राजे ने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद राजे ने भी पहले काफी समय तक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति नहीं की, अब पिछले एक वर्ष से आयोग के हालात फिर से बिगड़ गए हैं। ललित के पंवार के जाने के बाद आयोग के हालात बिगड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री ने अपने सुसराल धौलपुर के डॉ. आरएस गर्ग को मात्र चार महीने के लिए अध्यक्ष बना कर आयोग का जमकर मजाक उड़ाया, चार माह के लिए नियुक्ति पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। अब जब पिछले एक माह से आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। चूंकि डॉ. गर्ग किसी वरिष्ठ सदस्य को चार्ज देकर नहीं गए, इसलिए आयोग में निर्णय नहीं हो पा रहे हैं। इस समय आयोग भगवान भरोसे चल रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा एक लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आयोग के हालात कैसे हैं।