तो क्या अब गुर्जर समाज प्रधानमंत्री की सभा में हंगामा करेगा।

1 जुलाई को जयपुर में हुई मंत्रीमंडलीय उपसमिति की बैठक को गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बीच में ही छोड़ दिया। बैठक का बहिष्कार कर बाहर आए गुर्जर प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की मंशा गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने की नहीं है। गुर्जर नेताओं ने अब सरकार को दो जुलाई तक का समय दिया है। प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि सरकार ने हमारे द्वारा सुझाए गई बातों को नहीं माना तो आगामी 7 जुलाई को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सभा में विरोध किया जाएगा। इसके लिए अलग से रणनीति तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री की सभा में विरोध की घोषणा संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला पहले ही कर चुके हैं। इस घोषणा के मद्देनजर की 1 जुलाई को मंत्री मंडलीय उपसमिति की बैठक बुलाई गई थी, ताकि गुर्जर प्रतिनिधियों के साथ समझाइश की जा सके। लेकिन प्रतिनिधियों ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकार टालने की नीति छोड़ कर पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने पर  ठोस कार्यवाही करे। यदि सरकार और गुर्जर समुदाय के बीच कोई समझौता नहीं होता है तो माना जा रहा है कि प्रधामंत्री की सभा में बड़ा हंगामा होगा। हालांकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए सरकार पहले ही सतर्क है। लेकिन गुर्जर समुदाय के  तीखे रवैये को देखते हुए अब सरकार के सामने भी समस्या उठा खड़ी हुई है।