देशद्रोह का कानून खत्म कर देने वाला कांगे्रस नेता कपिल सिब्बल का बयान कितना उचित।

18 जनवरी को भी कश्मीर के श्रीनगर के लाल चैक में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया। कश्मीर में रोजाना आतंकी घटनाएं हो रही है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि एक ओर कश्मीर के अंदर ग्रेनेड फेंके जा रहे तो पाकिस्तान सीमा पर हमारे जवान शहीद हो रहे है। कश्मीर में खुले आम आतंकी संगठन आईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। इसी प्रकार नक्सलवाद की वजह से देश के कई हिस्सों में आतंक जैसा माहौल है। ऐसे माहौल में ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री कपित सिब्बल ने मांग की है कि देशद्रोह का कानून खत्म कर दिया जाए। सिब्बल का कहना है कि देशद्रोह का कानून अंग्रेजों ने स्वतंतत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया था और अब इसकी कोई जरुरत नहीं है। सिब्बल ने यह बयान दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रकरण में उमर खालिद, कन्हैया कुमार आदि के खिलाफ अदालत में पेश चार्जशीट के संदर्भ में दिया। सवाल उठता है कि क्या देश के वर्तमान हालातों में देशद्रोह का कानून समाप्त कर देना चाहिए? समझ में नहीं आता कि इस तरह की मांग क्यों की जाती है? कपिल सिब्बल सिर्फ कांग्रेस के नेता ही बल्कि सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील भी है। कम से कम कपिल सिब्बल से तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। सवाल यह भी है कि देशद्रोह के कानून में इतनी बुराई थी तो फिर कपिल सिब्बज ने केन्द्रीय मंत्री रहते हुए इस कानून को क्यों नहीं खत्म करवाया। कपिल सिब्बल को यह भी पता होना चाहिए कि ऐसे ही कानूनों के तहत कांग्रेस शासन में शेख अब्दुल्ला, आपातकाल में जाॅर्ज फनार्डिस, ऐसे अन्य कई नेताओं को लम्बे समय तक जेलों में रखा गया था। देश में पचास वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा। असल में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के नेता ऐसी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस को लगता है कि ऐसे मुद्दे उठाने से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वोटों में इजाफा होगा। हो सकता है कि इससे कांग्रेस के वोटों में इजाफा हो जाए, लेकिन कांग्रेस को यह भी बताना चाहिए कि क्या कश्मीर और अन्य प्रांतों के हालातों को देखते हुए देशद्रोह के कानून को समाप्त किया जा सकता है। जब कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों पर सरेआम पत्थर फेंके जा रहे हो तब देशद्रोह के कानून को खत्म करना देश के लिए घातक होगा। किसी भी राजनीतिक दल का उद्देश्य सिर्फ वोटा हासिल करना नहीं होना चाहिए। देश की सुरक्षा,एकता अखंडता बनाए रखना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। देश बचेगा तो राजनीति भी हो जाएगी।