कोई तो बताए अजमेर को तीन दिन में और जयपुर को रोजाना पेयजल की सप्लाई किस कानून-प्रावधान के तहत हो रही है?

बीसलपुर बांध में बरसात का पानी कम आने की वजह से इन दिनों अजमेर जिले के शहरी क्षेत्रों में तीन दिन में मात्र 45 मिनट के लिए पेयजल की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अवधि एक सप्ताह तक की है। लेकिन वहीं अजमेर से सटे जयपुर को रोजाना पेयजल की सप्लाई को रही है। जबकि अजमेर और जयपुर का पेयजल का स्त्रोत बीसलपुर बांध ही है। जब बांध में पानी की कमी है तो फिर जयपुर को रोजाना पेयजल की सप्लाई क्यों की जा रही है? जलदाय महकमे के अधिकारी कहते हैं कि बीसलपुर बांध का पानी जुलाई अगस्त तक चलाना है इसलिए अजमेर में राशनिंग की गई है। सवाल उठता है कि यह राशनिंग जयपुर के लिए क्यों नहीं की जाती? अजमेर के लोगों को प्यासा मार कर जयपुर को पानी पिलाने का कौन सा कानून-प्रावधान है। अजमेर से रघु शर्मा कांग्रेस सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन अपने जिले के साथ हो रहे भेदभाव पर शर्मा भी चुप है। भाजपा के विधायकों और नेताओं की तो अभी सत्ता की खुमारी उतरी नहीं है, इसलिए लोगों को तीन दिन में एक बार पानी मिलने पर भी शांत बैठे हैं। अजमेर के लाखों  नागरिक बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे है। लोगों की पीड़ा समझने वाला कोई नहीं है। इसे शर्मनाक ही कहा जाएगा कि बीसलपुर बांध से पानी लेकर जयपुर को रोजाना और अजमेर को तीन दिन में एक बार पेयजल की सप्लाई की जा रही है। सरकारों का चरित्र एकसा होता है इसलिए उम्मीद करना बेकार है। अब अजमेर वासियों की नजर जयपुर में रह रहे हाईकोर्ट के जजों पर है। यदि जजों के सरकारी बंगलों में भी अजमेर की तरह पेयजल की सप्लाई में कटौती कर दी जाए तो फिर अजमेर और जयपुर के बीच भेदभव खत्म हो जाएगा। अजमेर के लोगों की पीड़ा का अहसास तभी होगा, जब जजों के बंगलों की पेयजल की सप्लाई में कटौती की जाए।

इन दिनों सर्दी का मौसम है, इसलिए पानी की मांग भी कम है, लेकिन जब गर्मी शुरू होगी तो फिर हालातों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि जलदाय विभाग तीन दिन के बजाए चार और पांच दिन में एक बार पेयजल की सप्लाई करे। गर्मी के दिनों में यदि पांच दिन में एक बार सप्लाई होगी तो फिर कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है। अच्छा हो कि जयपुर जिले में भी बीसलपुर से पेयजल की कटौती शुरू कर दी जाए और पानी को आगामी बरसात तक चलाए रखने की व्यवस्था की जाए।