क्या वीवीपेट की पचास प्रतिशत पर्चियों का मिलान ईवीएम में दर्ज वोटों से हो पाएगा?

सिर्फ ईवीएम में दर्ज वोटों से लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो भाजपा के उम्मीदवारों की जीत हो जाएगी, इस आशंका के मद्देनजर देश के राजनीति दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका पर 15 मार्च को कोर्ट चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिए हैं। याचिका में चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए मांग की गई कि वीवीपेट से निकले वाली पचास प्रतिशत पर्चियों का मिलान ईवीएम में दर्ज मतों से किया जाए। देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। पूर्व में जब ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, तब पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए ईवीएम के साथ वीवीपेट को भी जोड़ा गया। यानि अब प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर सकेगा कि उसने ईवीएम पर जो बटन दबाया, उसी के अनुरूप वोट दर्ज हुआ है। वीवीपेट की सुविधा के बाद ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका नहीं रह जाती, क्योंकि जब मतदाता अपने वोट को स्वयं देख रहा है तो फिर गड़बड़ी कैसी होगी? चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब ईवीएम के साथ वीवीपेट की मशीन होगी ही। लेकिन ईवीएम को वीवीपेट से जोड़ने के बाद भी विपक्षी दल संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। हालांकि अभी भी वीवीपेट से निकली कुछ पर्चियों का मिलान होता है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि कम से कम पचास प्रतिशत पर्चियों का मिलान हो। अब इस मामले में 25 मार्च को सुनवाई होगी।

विपक्षी दल भले ही ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका जताए, लेकिन तीन माह पहले ही राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है। यूपी के उपचुनावों से भी भाजपा की हार हुई है। इन्हीं ईवीएम से निकले वोटो से कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी। विदेशी संस्थाओं ने भी ईवीएम को सही बताया, लेकिन विपक्षी दलों को अभी से ही भाजपा की जीत सता रही है। हालांकि भाजपा जीतेगी या नहीं, इसका पता 23 मई को चलेगा, लेकिन ईवीएम पर अभी से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने भी कहा है कि वीवीपेट मशीन के बाद तो गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं बची है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तब 21 दल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे है।

कांग्रेस की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने देशभर के पेट्रोल पंपों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फोटो वाले विज्ञापन बोर्ड हटाने के आदेश दिए हैं। उज्ज्वला योजना और केन्द्र की अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बोर्ड पेट्रोल पंपों पर लगे हैं। कांग्रेस ने ऐसे बोर्डों को आचार संहिता का उल्लंघन माना है।