अजमेर के मेयर गहलोत ने डीएलबी निदेशक से मुलाकात की।

अजमेर के भाजपाई मेयर धर्मेन्द्र गहलोत ने पांच अप्रैल को जयपुर में डीएलबी के निदेशक पवन अरोड़ा से मुलाकात की। हालांकि यह मुलाकात शिष्टाचारवश रही, लेकिन गहलोत ने यह जानना चाहा कि उन्होंने सरकार को जो जवाब दिया है उस पर सरकार का क्या रुख है। गहलोत ने एक बार फिर बताया कि 13 व्यावसायिक भवनों के मानचित्र प्रकरण में उनका कोई दोष नहीं है। मेयर ने नगर निगम की ताजा गतिविधियों से भी पवन अरोड़ा को अवगत कराया। हालांकि अरोड़ा ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में मेयर की मुलाकात को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अजमेर नगर निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने विगत दिनों ही 31 निर्माणों को नियम विरुद्ध मानते हुए नोटिस जारी किए हैं। इससे भी अवैध निर्माणकर्ताओं में खलबली मची हुई है। 13 व्यवसायिक मानचित्रों की स्वीकृति को लेकर ही राज्य सरकार ने मेयर गहलोत और उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता को दोषी माना है। नगर पालिका अधिनियम की धारा 39 में मेयर को नोटिस भी दिया गया है। हालांकि सरकार के इस नोटिस के खिलाफ मेयर ने हाईकोर्ट की शरण ले ली है। इस मामले में आठ अप्रैल को न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अदालत में सुनवाई होनी है। फिलहाल मेयर को अदालत से स्टे नहीं मिला है। ऐसे में मेयर के निलंबन की आशंका बनी हुई है। हालांकि मेयर को निलंबन करने का निर्णय कांगे्रस सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री शांतिधारीवाल के स्तर पर होगा। फिलहाल सरकार ने निलंबन के कोई निर्देश डीएलबी को नहीं दिए हैं। सरकार की निगाह भी अब हाईकोर्ट के निर्णय पर लगी हुई है।

13 व्यावसायिक भवनों के मानचित्र की स्वीकृति के प्रकरण में निगम की आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता के विरुद्ध चार्जशीट तैयार कर ली है। सरकार ने जब मेयर को नोटिस दिया था, तभी रलावता के विरुद्ध चार्जशीट बनाने के आदेश आयुक्त को दिए गए थे, चूंकि रलावता के निलंबन की कार्यवाही डीएलबी के स्तर पर होगी, इसलिए निगम आयुक्त से चार्जशीट मंगाई गई है। उम्मीद है कि एक दो दिन में चार्जशीट को राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। मालूम हो कि तत्कालीन आयुक्त हिमांशु गुप्ता जब आकस्मिक अवकाश पर गए तब रलावता ने नक्शों की स्वीकृति जारी कर दी। 13 नक्शों की स्वीकृति तब तब जारी की गई जब जब हिमांशु गुप्ता अवकाश पर रहे।