ईवीएम पर 21 विपक्षी  दलों की पुनर्विचार याचिका एक मिनट में खारिज।

7 मई को कांगे्रस सहित 21 विपक्षी दलों को तब जोरदार झटका लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान वीपीपेट की पचास प्रतिशत पर्चियों का मिलान ईवीएम में दर्ज वोटों से कराने की मांग करने वाली पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि आप लोग एक ही मुद्दे को लेकर बार-बार न्यायालय में क्यों आते हो? हम इस  मुद्दे पर पहले ही लम्बी सुनवाई कर चुके हैं। सुनवाई के बाद ही एक विधानसभा क्षेत्र के पंाच मतदान केन्द्रों की वीवीपेट की पर्चियों के मिलान के आदेश दिए जा चुके हैं। जब सैम्पल सर्वे हो रहा है तो पचास प्रतिशत की मांग क्यों की जा रही है? जस्टिस गोगोई ने मुश्किल से एक मिनट में पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने न्यायालय से पचास के बजाए 25 प्रतिशत पर्चियों के मिलान का भी आग्रह किया, लेकिन न्यायालय ने हमारे आग्रह को नहीं माना। हम न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन चुनाव में पारदर्शिता की अपनी मांग पर कायम रहेंगे। ाइसको लेकर एक बार चुनाव आयोग के समक्ष मांग की जाएगी।

23 मई को मतगणना वाले दिन यदि विपक्षी दलों की हार होती है तो हार का ठीकरा अब ईवीएम पर ही फूटेगा। हालांकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और नरेन्द्र मोदी की हार होगी। यानि राहुल गांधी को ईवीएम में गड़बड़ी होने की कोई आशंका नजर नहीं आती है। लेकिन यदि 23 मई को हार होती है तो राहुल गांधी क्या कहेंगे यह अभी पता नहीं है।

विपक्षी दलों ने राफेल विमान सौदे पर भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। इस पर 10 मई को सुनवाई होनी है। राफेल पर भी सुप्रीम कोर्ट पहले अपना निर्णय दे चुका है। आमतौर पर पुनर्विचार याचिका खारिज ही होती है। राफेल की सुनवाई के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई होगी। राफेल पर 6 मई को सुनवाई होनी थी, लेकिन राहुल की अवमानना वाली फाइल नहीं होने की वजह से सुनवाई टल गई। चीफ जस्टिस गोगोई चाहते हैं कि दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई हो।