सीएम अशोक गहलोत  ने प्रिंट मीडिया की खबर को झूठा बताया।

प्रिंट मीडिया के सम्पादक और मालिक ईमानदार खबरों के लिए अक्सर अपनी पीठ थपथपाते हैं। अखबार की निष्पक्षता के लिए प्रथम पृष्ठ पर अग्रलेख लिखे जाते हैं। ऐसा लगता है कि पत्रकारिता की ईमानदारी का ठेका मीडिया के इन्हीं मालिकों ने ले रखा है। लेकिन 15 जून को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रिंट मीडिया की एक प्रमुख खबर को झूठा करार दिया है। 15 जून को ही प्रिंट मीडिया में खबर छपी कि वित्तीय संकट से गुजर रही है राजस्थान की कांग्रेस सरकार अब 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले इन्फ्रास्टे्रक्चर प्रोजेक्टस को हाथ में नहीं लेगी। सरकार पहले ऐसे प्रोजेक्टस को पीपीपी मॉडल पर चला कर देखेगी। यानि 25 करोड़ की लागत वाले प्रोजेक्टस को सरकार मंजूरी नहीं देगी। प्रिंट मीडिया की खबर में कहा गया कि सरकार के इस फैसले के संबंध में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया की इस खबर को सीएम अशोक गहलोत ने झूठा बता दिया। 15 जून को दिल्ली में मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार 25 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टस पर काम करती रहेगी। गहलोत ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने अंतिम दिनों में 12 हजार करोड़ के जो कार्यादेश जारी किए, उनका भुगतान भी अब हमारी सरकार कर रही है। वे राजनीतिक दुर्भावना से किसी प्रोजेक्टस को बंद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आज केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और आग्रह किया कि राज्य को मिलने वाली राशि का भुगतान तुरंत करवाया जाए। गहलोत ने बताया कि पूर्व में कुल राशि का 75 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के शुरू में ही मिल जाता था, लेकिन अब केन्द्र सरकार मात्र 25 प्रतिशत ही दे रही है जिससे राज्यों को भारी परेशानी हो रही है। गहलोत ने कहा कि केन्द्र को राज्यों की वित्तीय स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए।