अब गुर्जर समुदाय राजस्थान में आरएएस की मुख्य परीक्षा नहीं होने देगा। 

राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के प्रमुख कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और उनके पुत्र विजय बैंसला ने साफ कहा कि 25 व 26 जून को संभाग स्तर पर होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 किसी भी स्थिति में नहीं होने दी जाएगी। परीक्षा केन्द्रों पर सीधी कार्यवाही करने के लिए गुर्जर समुदाय ने रणनीति बना ली है। 23 जून को विजय बैंसला ने मोबाइल पर संवाद करते हुए कहा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने परीक्षा के लिए जो 22 हजार अभ्यर्थियों की सूची जारी की है उसमें गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण का लाभ नहीं दिया है। इससे गुर्जर समुदाय के 600 से भी ज्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए हैं। गुर्जर समुदाय इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बैंसला ने कहा कि इस मामले में आयोग ने जो बयान दिया है वह बेहद शर्मनाक है। आयोग का कहना है कि गुर्जर समुदाय को अलग से पांच प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश राज्य सरकार ने नहीं दिया। यदि सरकार ऐसा कोई आदेश देती तो आयोग को कोई ऐतराज नहीं था। बैंसला ने कहा कि राजस्थान लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है और आयोग के अधिकारियों को सरकार की नीतियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गुर्जर समुदाय को सरकारी भर्तियों में अलग से पांच प्रतिशत आरक्षण मिले इसको लेकर 13 फरवरी 2019 को विधानसभा में सर्वसम्मिति से बिल पास हो गया था। बिल पास होते ही बिल के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए थे। अब यदि राज्य सरकार ने आयोग को कोई सूचना या निर्देश  नहीं दिए हैं तो उसका खामियाजा गुर्जर समुदाय क्यों भुगते? बैंसला ने कहा कि आयोग और सरकार गुर्जरों के साथ अन्याय कर रही है। इससे गुर्जर समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। यह रोष अब किसी भी स्थिति में सड़कों पर आ सकता है। यदि 25 जून को परीक्षा केन्द्रों पर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। बैंसला ने कहा कि एक्ट लागू हो जाने के बाद आरएएस की मुख्य परीक्षा में पांच प्रतिशत का प्रावधान नहीं किए जाने से परीक्षा गैर कानूनी हो गई है। इसे हाईकोर्ट में भी चुनौती दी जाएगी। इस संबंध में और अधिक जानकारी मोबाइल नम्ब 9953786123 पर विजय बैंसला से ली जा सकती है।
एक्ट के मुताबिक गुर्जर समुदाय को आरक्षण मिलेगा-नीरज के पवन:
गुर्जर आरक्षण आंदोलन संघर्ष समिति और राज्य सरकार के बीच मध्यस्थता करने वाले वरिष्ठ आईएएस नीरज के पवन ने कहा है कि विधानसभा में जो एक्ट स्वीकृत हुआ है उसके मुताबिक राजस्थान के गुर्जर समुदाय के युवाओं को सरकारी नौकरियों में पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। पवन ने कहा कि आरएएस की मुख्य परीक्षा को लेकर जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरएएस की मुख्य परीक्षा में करीब चार सौ अभ्यर्थी गुर्जर समुदाय के पात्र होंगे। गुर्जर अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिले इसे राज्य सरकार हर हाल में सुनिश्चित  कर रही है। उन्होंने माना कि 13 फरवरी के बाद जितनी भी भर्तियां निकली है, उन सब में गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार इस वायदे पर आज भी कायम है। उन्होंने गुर्जर समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं किया जाएगा। जब सरकार संवेदनशील होकर उनकी हर मांग पर निर्णय ले रही है तो फिर कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उन्हें भरोसा है कि आरएएस मुख्य परीक्षा में भी गुर्जर समुदाय को पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा।