अजमेर डेयरी की 32 करोड़ रुपए की सब्सिडी दिलवाने के लिए सांसद भागीरथ चौधरी ने केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखा।

7 अक्टूबर से अजमेर के कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद जनसुविधा केन्द्र का शुभारंभ हो गया है। अब भाजपा के सांसद भागीरथ चौधरी प्रत्येक सोमवार को प्रात: साढ़े दस बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक केन्द्र पर उपस्थित रहकर जन समस्याओं का समाधान करेंगे। चौधरी ने बताया कि उनका यह केन्द्र सरकारी कार्य दिवसों में भी खुला रहेगा। अजमेर संसदीय क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत केन्द्र पर दे सकता है। केन्द्र के शुभारंभ के अवसर पर विधायक श्रीमती अनिता भदेल, सुरेश सिंह रावत, भाजपा के देहात जिला अध्यक्ष बीपी सारस्वत आदि नेता उपस्थित रहे। सांसद चौधरी का कहना रहा कि जन समस्याओं के समाधान में यह केन्द्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनसुनवाई के पहले ही दिन अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी ने भी सांसद से मुलाकात की। डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने आग्रह किया कि केन्द्रीय कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले एनसीडीसी से 32 करोड़ 16 लाख रुपए की सब्सिडी की राशि जल्द से जल्द दिलवाई जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सांसद चौधरी ने केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को पत्र लिखा। इस पत्र में आग्रह किया गया कि अजमेर डेयरी की बकाया सब्सिडी का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। मंत्री को बताया गया कि डेयरी अपने परिसर में जो नया प्लांट लगा रही है उसी पर सरकार को सब्सिडी देनी है। सब्सिडी नहीं मिलने की वजह से नए प्लांट के निर्माण में परेशानी हो सकती है। ऋण पर ब्याज भी लगातार बढ़ रहा है, जिसका भार जिले के दुग्ध उत्पादकों को उठाना पड़ रहा है। डेयरी ने अपने दायित्व पूरे कर दिए हैं। नए प्लांट का निर्माण एनडीडीबी के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में इस संस्था को भी समय पर भुगतान नहीं हो पा रहा है। सांसद चौधरी ने माना कि सब्सिडी का भुगतान नहीं होने से जहां नए प्लांट के शुरू होने में विलंब होगा, वहीं जिले के दुग्ध उत्पादकों पर भी आर्थिक भार पड़ेगा। सांसद चौधरी ने डेयरी अध्यक्ष को भरोसा दिलाया कि वे इस संबंध में केन्द्रीय मंत्री तोमर से मुलाकात भी करेंगे। सांसद चौधरी ने बकाया सब्सिडी के भुगतान के लिए तो तत्परता दिखाई उस पर डेयरी अध्यक्ष चौधरी ने आभार जताया है। चौधरी ने बताया कि वे जल्द ही केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात करेंगे उन्होंने कहा कि 32 करोड़ रुपए की सब्सिडी का भुगतान नहीं होने से डेयरी प्रबंधन के सामने अनेक समस्याएं खड़ी हो गई है। डेयरी में कोई 300 करोड़ रुपए की लागत से नए प्लांट का निर्माण होना है। केन्द्र सरकार के द्वारा ऋण स्वीकृत किए जाने पर ही नए प्लांट का निर्माण हो रहा है। ऋण स्वीकृत करने के समय करीब पचास करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब केन्द्र सरकार की ओर से सब्सिडी का भुगतान का समय पर नहीं हो रहा है।