मोदी सरकार अब आर्थिक मंदी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करें।

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हालांकि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे, लेकिन 21 अक्टूबर को मतदान के बाद मीडिया का आंकलन हैं कि महाराष्ट्र में 288 में से 210 तक सीटें भाजपा व शिवसेना के गठबंधन को मिलेंगी। इसी प्रकार हरियाणा में 90 में से 70 सीटें तक भाजपा ले जाएगी। यानि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की हालत और बदत्तर होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने जो भी निर्णय लिए हैं, उनका व्यापक असर हो रहा है। मुम्बई को तो देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन विपक्ष का आर्थिक मंदी और बेरोजगारी का मुद्दा महाराष्ट्र में भी विफल होता नजर आ रहा है। हालांकि चुनाव के दौरान ही अभिजीत बनर्जी को मिले नोबल पुरस्कार का मुद्दा भी कांग्रेस ने उछाला था। अभिजीत बनर्जी ने भी मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की थी, लेकिन देश में बह रही राष्ट्रवाद की लहर में अभिजीत बनर्जी का विरोध बह गया। यानि चुनाव में मोदी के राष्ट्रवाद से जो भी टकराया उसे नुकसान ही उठाना पड़ा। देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होना जरूरी है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को इसी नजरिए से देखा जा रहा है। देश की एकता और अखंडता के खातिर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी को भी सहन किया जा सकता है। लेकिन यह सब एक समय सीमा तक संभव है। इसलिए अब मोदी सरकार को आर्थिक मंदी पर भी सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। जिस प्रकार पाकिस्तान पर कभी सर्जिकल कभी एयर और अभी 21 अक्टूबर को आर्टिलरी स्ट्राइक की है, उसी प्रकार मंदी पर एक स्ट्राइक हो ताकि बाजार में फिर से रौनक आए। सरकार को कार खरीदने वालो की चिंता करने के बजाए पेंट शर्ट और खाने पीने की सामग्री खरीदने वाले आम व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए। ऑन लाइन कंपनियों की वजह से भी बाजार में जो खरीददारी कम हुई है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऑन लाइन कारोबार से अब शहर की दुकानों पर ग्राहकों की संख्या घटी है। क्योंकि नामी कंपनियों के उत्पाद बाजार से भी सस्ते मिल रहे हैं। ग्राहक को जहां सस्ती वस्तु मिलेंगी, वह वहीं से खरीददारी करेगा। इस मामले में कपंनियों को भी विचार करना चाहिए।