निकाय चुनाव में अजमेर भाजपा में नहीं लिया जा रहा कोई शुल्क।

अजमेर देहात भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रो. बीपी सारस्वत ने स्पष्ट किया है कि निकाय चुनावों में वार्ड पार्षद का चुनाव लडऩे के इच्छुक कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र के साथ कोई शुल्क नहीं वसूला जा रहा है। जबकि वहीं उदयपुर में सामान्य वर्ग के आवेदकों से तीन हजार तथा एससी-एसटी के आवेदकों से 1 हजार 500 रुपए लिए जा रहे हैं। सारस्वत ने कहा कि उन्हें उदयपुर में कोई शुल्क वसूलने जाने की जानकारी नहीं है। अजमेर जिले में ब्यावर नगर परिषद तथा पुष्कर व नसीराबाद नगर पालिका के चुनाव होने हैं। सारस्वत ने बताया कि इन शहरों में वार्ड पार्षद का चुनाव लडऩे वाले भाजपा के कार्यकर्ता अपना आवेदन मंडल अध्यक्ष के पास जमा करा सकते हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मंडल स्तर पर बनी कमेटी 30 अक्टूबर की रात तक अपना पैनल जिला कमेटी को भेज देगी। मंडल स्तर की कमेटी को निर्देश दिए गए हैं कि एक वार्ड से तीन उम्मीदवारों का पैनल बनाकर भेजा जाए। सारस्वत ने बताया कि जिला स्तर पर बनी कमेटी 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय में भेज देगी। जिला स्तर पर समीक्षा के लिए सांसद भागीरथ चौधरी प्रदेश कार्यालय द्वारा नियुक्त प्रभारी आदि की कमेटी बनाई गई है। सारस्वत ने बताया कि निकाय चुनाव में भाजपा का पार्षद बनने के लिए जबर्दस्त उत्साह है। एक वार्ड से कई कार्यकर्ता उम्मीदवारी जता रहे हैं, लेकिन समीक्षा में यह देखा जाएगा कि संबंधित दावेदार संगठन के प्रति कितना सर्पित है तथा उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। सारस्वत ने कहा कि जिला स्तर पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ समीक्षा का काम हो रहा है।
उदयपुर में शुल्क वसूली:
प्राप्त जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले में निकाय संस्थाओं में वार्ड पार्षद का चुनाव लडऩे के इच्छु कार्यकर्ताओं से आवेदन पत्र के साथ शुल्क भी लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सामान्य वर्ग के आवेदक को तीन हजार तथा एससी-एसटी वर्ग के आवेदक को पन्द्रह सौ रुपए जमा करवाना अनिवार्य है। आवेदकों को भाजपा की ओर से एक फर्म दिया गया है, जिसमें उनके पिछले कामकाज के बारे में जानकारी मांगी गई है। यह भी पूछा गया है कि क्या वे अपने दम पर चुनाव लड़ लेंगे या फिर उन्हें संगठन से आर्थिक मदद चाहिए। सूत्रों के अनुसार आवेदन के साथ जो राशि ली जा रही है उसे चुनाव के दौरान उम्मीदवारों पर ही खर्च किया जाएगा। हालांकि शुल्क वसूली के लिए प्रदेश कार्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। सूत्रों के अनुसार उदयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया की सहमति के बाद शुल्क लिया जा रहा है।