15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिन्दुओं पर भारी पड़ेंगे।

15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिन्दुओं पर भारी पड़ेंगे।
वारिस पठान के ऐसे भड़काऊ बयान पर औवेसी ने भी नाराजगी जताई।
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली अमूल्या ने पुलिस की हिरासत में विक्ट्री का चिन्ह दिखाया।
शाहीन बाग में सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थ भी सफल नहीं। 

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संशोधित नागरिकता कानून के विरोध में 15 फरवरी को कर्नाटक के कलबुर्गी में एक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने कहा कि वक्त आने पर देश के 15 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिन्दुओं पर भारी पड़ेंगे। पठान के ऐसे बयान पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन औवेसी ने नाराजगी जताई है। औवेसी ने पठान को चेतावनी देते हुए भविष्य में ऐसे बयान नहीं देने की हिदायत दी है। सूत्रों की माने तो औवेसी ने पठान के मीडिया से बात करने पर भी फिलहाल रोक लगाई है। पठान विभिन्न न्यूज चैनलों पर एएमआईएमआईएम का पक्ष प्रतिदिन रखते हैं। औवेसी ने पठान को पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बना रखा है।
अमूल्या ने दिखाया विक्ट्री का चिन्ह:
20 फरवरी को बैंगलूरू में असदुद्दीन औवेसी की सभा में जिस मुस्लिम छात्रा अमूल्या ने मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए उसे पुलिस ने देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। 21 फरवरी को पुलिस हिरासत में ही अमूल्या ने दाएं हाथ की दो अंगुलियों से विक्ट्री का निशान बनाकर मीडिया के कैमरों को दिखाया। अमूल्या के हाव भाव से प्रतीत हो रहा था कि उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का कोई अफसोस नहीं है। औवेसी की यह सभा भी सीएए के विरोध में ही थी।
मध्यस्थ सफल नहीं:
दिल्ली में शाहीन बाग के धरने प्रदर्शन को खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचन्द्रन को मध्यस्थ नियुक्त किया है, लेकिन कई बार की वार्ता के बाद भी दोनों माध्यस्थों को सफलता हासिल नहीं हुई है। मध्यस्थ चाहते हैं कि वार्ता मीडिया के सामने नहीं हो, लेकिन वार्ताकारों की यह बात भी नहीं मानी जा रही है। मध्यस्थ जब भी शाहीन बाग जाते हैं तब धरने के आयोजक मीडिया के कैमरों को पहले ही लगवा देते है। मध्यस्थ चाहते हैं कि प्रदर्शनकारियों से सीधा संवाद हो, लेकिन प्रदर्शन कारी मीडिया के माध्यम से संवाद पर अड़े हुए हैं। धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं ने साफ कहा है कि जब तक सीएए कानून वापस नहीं होता, तब तक शाहीन बाग की सड़क खाली नहीं होगी। अब इस मामले में 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रदर्शनकारियों के तेवरों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी मुख्य सड़क को खाली करने के स्पष्ट आदेश नहीं दे रहा है।
(एस.पी.मित्तल) (21-02-2020)
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