वक्फ एक्ट में संशोधन से नुकसान नहीं है, यह बात बिहार के मुसलमानों ने समझी। कट्टरपंथियों के बहिष्कार की घोषणा के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

23 मार्च को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सरकारी निवास पर रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी की। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। सभी ने इफ्तारी के लिए नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। इफ्तार पार्टी में सभी मुस्लिम प्रतिनिधियों की उपस्थिति से नीतीश कुमार भी गदगद हो गए। क्योंकि इस पार्टी में मुस्लिम प्रतिनिधि भाग न ले इसके लिए पांच कट्टरपंथी सोच वाले मुस्लिम संगठनों ने अपील जारी की थी। इन संगठनों का कहना रहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू केंद्र में उस सरकार को समर्थन दे रही है जो वक्फ एक्ट में संशोधन कर रही है। कट्टरपंथी सोच वाले संगठनों ने कहा कि नीतीश कुमार के समर्थन से ही वक्फ एक्ट में संशोधन हो रहा है। बहिष्कार की अपील में यह भी कहा गया कि बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार से मांग कर रहे है कि केंद्र सरकार से समर्थन वापस लिया जाए। जानकारों की मानें तो कट्टरपंथी सोच वाले संगठनों से अपील जारी करवाने के पीछे लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी की भूमिका रही। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने है। आरजेडी को उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी में मुस्लिम प्रतिनिधियों के नहीं जाने से जेडीयू की छवि खराब होगी, लेकिन अधिकांश मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इफ्तार पार्टी में उपस्थिति दर्ज करवा कर यह समझा है कि वक्फ एक्ट में संशोधन होने से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टे नए कानून के बाद वक्फ संपत्तियों का लाभ आम मुसलमान को मिलने लगेगा। केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नया कानून बनाने के बाद भी वक्फ की संपत्तियां मुस्लिम संगठनों और संस्थाओं के पास ही रहेगी। वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और उनके उपयोग से जो लाभ होगा, उसका फायदा मुसलमानों को ही मिलेगा। मौजूदा समय में वक्फ संपत्तियों  पर अधिकांश तौर पर कट्टरपंथी सोच के नेता काबिज हैं। जो संपत्तियों का लाभ आम मुसलमानों को नहीं लेने दे रहे। बिहार के मुसलमानों ने यह समझ लिया है कि नए कानून से आम मुसलमान को ही लाभ होगा। 

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