मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एसीबी की कार्यवाही से डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तमतमाए।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधीन आने वाले गृह विभाग के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 16 फरवरी को प्रदेश के परिवहन विभाग के दो डीटीओ, 6 इंस्पेक्टरों तथा 7 दलालों से जो एक करोड़ 20 लाख रुपए की राशि बरामद की है उस पर डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। खाचरियावास को कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में पायलट गुट का माना जाता है। यही वजह रही कि पायलट ने परिवहन विभाग के ताजा भ्रष्टाचार के साथ गत भाजपा के शासन में हुए बहुचर्चित खान घोटाले को भी जोड़ दिया। पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांगे्रस की सरकार बने सवा साल हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के शासन में 45 हजार करोड़ रुपए का जो खान घोटाला हुआ तो उसके दोषियों को भी सजा मिलेगी। मालूम हो कि तब एसीबी ने खान विभाग के प्रमुख शासन सचिव स्तर तक के आईएएस को भी गिरफ्तार किया था। पायलट चाहते हैं कि यदि अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार परिवहन विभाग के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करती है तो उसे खान विभाग के घोटाले में भी कार्यवाही करनी चाहिए। यहां यह खासतौर से उल्लेखनीय है कि पायलट डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश कांगे्रस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। एसीबी की कार्यवाही के बाद पायलट का ताजा बयान राजनीतिक दृष्टि से बहुत मायने रखता है। देखना होगा कि पायलट के इस बयान का अब सीएम गहलोत क्या जवाब देते है। यह बात अलग है कि 16 फरवरी को ही जयपुर में सत्ता और संगठन की समन्वय समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में गहलोत और पायलट के साथ प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद थे।
एसीबी की कार्यवाही पर सवाल:
एसीबी ने भले ही पुख्ता सबूतों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों और दलालों को पकड़ा हो, लेकिन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एसीबी की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। विभाग के इंस्पेक्टरों द्वारा सड़क पर खड़े होकर वसूली करने के आरोपों के संदर्भ में खाचरियावास ने कहा कि यदि अधिकारी सड़क पर नहीं उतरेंगे तो फिर राजस्व की वसूली कैसे होगी? एसीबी ने जो राशि बरामद की है, वह ट्रांसपोर्टरों के पास मिली है। मेरे पास इंस्पेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी आए हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि एसीबी ने परिवहन इंस्पेक्टरों को बिना वजह पकड़ा है। एसीबी को इंस्पेक्टरों के घरों पर भी कुछ नहीं मिला है। मैंने अधिकारियों से कहा कि डरने की जरुरत नहीं है। किसी भी निर्दोष इंस्पेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने दी जाएगी। चूंकि अभी वित्तीय वर्ष 2020 का क्लोजिंग चल रहा है, इसलिए राजस्व वसूली का अभियान चलाया जा रहा है। खाचरियावास के बयान से भी जाहिर है कि वे एसीबी की कार्यवाही से नाराज हैं। खाचरियावास नहीं चाहते कि उनके परिवहन मंत्री रहते हुए एसीबी इस तरह की कार्यवाही करें।
पुख्ता सबूत पर कार्यवाही:
वहीं 17 फरवरी को एसीबी के डीजी आलोक त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पुख्ता सबूतों के आधार पर परिवहन विभाग में छापामार कार्यवाही की गई है। हमें जानकारी मिली थी कि ट्रांसपोर्टर से मंथली वसूली जा रही है। यह मंथली 16 फरवरी को एकत्रित होनी थी, इसलिए हमने जाल बिछाकर कार्यवाही की। उन्होंने कहा कि गत चार माह से डिजीटली सबूत एकत्रित किए जा रहे थे। कई दलालों के फोन सर्विलांस पर रखे गए। उन्होंने कहा कि अभी जांच का काम जारी है और हम किसी भी अधिकारी को क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि वसूली की राशि परिवहन विभाग में ऊपर तक कहां तक पहुंचती है।
90 प्रतिशत भ्रष्टाचारी-गुढा:
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन माने जाने वाले कांग्रेस विधायक राजेन्द्र गुढा ने कहा कि परिवहन विभाग में 90 प्रतिशत तक भ्रष्टाचार है। ऐसे ही हालात अबकारी और खान विभाग के है। एसीबी ने परिवहन विभाग ने सही समय पर कार्यवाही की है। वहीं कांग्रेस के एक अन्य विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि गत भाजपा के शासन में हुए भ्रष्टाचार को लेकर नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इस कमेटी ने भाजपा सरकार के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने सवाल उठाया कि धारीवाल की अध्यक्षता वाली कमेटी ने किस आधार पर क्लीन चिट दी।
कैसे निकलेंगे चार साल-पूनिया:
परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार के संदर्भ में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अभी तो कांग्रेस सरकार का एक वर्ष ही पूरा हुआ। इस एक वर्ष में ही भ्रष्टाचार की ऐसी स्थिति है, सवाल उठता है कि शेष चार साल में प्रदेश के क्या हाल होंगे? आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में डूबा हुआ। सरकार में बैठे लोग दोनों हाथों से समेटने में लगे हुए हैं।