राज्यपाल ऐसे होता है केन्द्र सरकार का एजेन्ट। आखिर सी. विद्यासागर क्यों नहीं कर रहे तमिलनाडु के सीएम का फैसला।

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12 फरवरी को भी तमिलनाडु के सीएम पद राज्यपाल सी. विद्यासागर ने कोई निर्णय नहीं लिया। 13 फरवरी को एक जनहित याचिका पर इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। कई बार यह कहा जाता है कि राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ट के तौर पर काम करते हैं। आमतौर पर यह भी देखा गया है कि केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी के पिटे हुए नेता को राज्यपाल के पद पर नियुक्ति दे दी जाती है। स्वाभाविक है कि ऐसा राज्यपाल केन्द्र सरकार के एजेन्ट के तौर पर ही काम करेगा। इसका ताजा उदाहरण पूरा देश तमिलनाडु में सी. विद्यासागर के तौर पर देख रहा है। पिछले 10 दिनों से तमिलनाडु में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। पनीर सेल्वम के इस्तीफे के बाद शशिकला ने 130 विधायकों के समर्थन की सूची राज्यपाल को प्रस्तुत कर दी, लेकिन इसके बाद भी राज्यपाल ने अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। विद्यासागर के पास महाराष्ट्र के राज्यपाल का भी चार्ज है। ऐसे में विद्यासागर पहले तो मुम्बई से चेन्नई भी अपनी सुविधा से ही आए और अब शशिकला के उस प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, जिसमें 130 विधायकों के समर्थन की बात कही गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्र सरकार शशिकला के बजाय पनीर सेल्वम को ही मुख्यमंत्री देखना चाहती है। इसीलिये पनीर सेल्वम को विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो सी. विद्यासागर तमिलनाडु में लोकतंत्र का भी मजाक उड़ा रहे हैं। देखना है कि राज्यपाल की भरपूर मदद के बाद भी पनीर सेल्वम शशिकला के विधायकों को तोड़ पाते है या नहीं? शशिकला ने अपने 130 विधायकों को चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में रखा हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देंश पर 11 फरवरी को तमिलनाडु के डीजीपी ने विधायकों से मुलाकात कर यह जाना है कि उन्हें जबरन रिसोर्ट में रखा है या नहीं। डीजीपी की ओर से अब 13 फरवरी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अभी तक प्राप्त खबरों के मुताबिक एक भी विधायक ने बंधक बनाए जाने की बात स्वीकार नहीं की है। यानि सभी विधायक अपनी मर्जी से रिसोर्ट में रह रहे हैं।
(एस.पी.मित्तल) (12-02-17)
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