अजमेर में 13 कॉमर्शियल नक्शों की स्वीकृति पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एकजुट। 

अजमेर शहर के बहुचर्चित 13 कॉमिर्शियल नक्शों की स्वीकृति के मामले में 7 जून को एक नया मोड़ आ गया। नगर निगम के भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एकजुट होकर मेयर धर्मेन्द्र गहलोत से आग्रह किया है कि साधारण सभा बुलाकर नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जाए। मेयर को लिखे पत्र में पार्षदों ने कहा कि गत 26 अप्रैल 2019 को स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त सचिव और निदेशक पवन अरोड़ा ने नगर निगम अजमेर की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को एक पत्र लिखा था। इस पत्र में निर्देश दिए थे कि 13 कॉमर्शियल नक्शों की स्वीकृति के प्रकरण साधारण सभा में रखकर नियमानुसार निस्तारण किया जाए। लेकिन आयुक्त ने अभी तक भी साधारण सभा नहीं बुलाई है। इससे बेकसूर भूखंड धारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों ने मेयर गहलोत से मुलाकात कर कहा कि वे जनप्रतिनिधि है इसलिए उन्हें अजमेर के नागरिकों की चिंता है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के संयुक्त पत्र की गंभीरता को देखते हुए मेयर गहलोत ने आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल को निर्देश दिए है कि 17 जून 2019 को प्रात: 11 बजे निगम की साधारण सभा आहूत की जाए। मेयर ने भी माना है कि नक्शों की स्वीकृति के मामले साधारण सभा में रखने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी किए हैं। मेयर ने आयुक्त को यह भी निर्देश दिए है कि संबंधित प्रकरणों की जानकारी पार्षदों को उपलब्ध करवाई जावे। अब देखना है कि आयुक्त पार्षदों और मेयर की इस कार्यवाही पर क्या निर्णय लेती हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सरकार ने इन सभी 13 कॉमर्शियल नक्शों की स्वीकृति निरस्त कर दी थी। सरकार ने जो जांच कमेटी बैठाई उसका कहना रहा कि कॉमर्शियल नक्शें स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त को है, लेकिन निगम में उपायुक्त ने ही नक्शों की स्वीकृति जारी कर दी। उपायुक्त ने ऐसी स्वीकृतियां उस दिन जारी की जिस दिन आयुक्त अवकाश पर रहे। इस संबंध में उपायुक्त गजेन्द्र सिंह रलावता और चार इंजीनियरों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, लेकिन 26 अप्रैल के सरकार के निर्देशों के बाद अब एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एकजुट हो गए हैं। यदि आयुक्त के द्वारा साधारण सभा बुलाई जाती है तो इसमें नक्शों की स्वीकृति पर मोहर आसानी से लग जाएगी।