अजमेर नगर निगम में कुछ भी हो सकता है।

अजमेर नगर निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने एक आदेश निकाल कर निगम के उपायुक्त (विकास) गजेन्द्र सिंह रलावता को वार्डों के परिसीमन कमेटी का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कमेटी के सभी छह सदस्य सप्ताह में एक बार रलावता को रिपोर्ट पेश करेंगे। निगम में अभी तक 60 वार्ड थे, लेकिन 80 वार्ड बनाए जाने है, इसलिए वार्डों के क्षेत्रों में बदलाव भी होगा। राजनीतिक दृष्टि से यह कार्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने नजरिए से वार्डों का परिसीमन  करवाने के इच्छुक होंगे। चूंकि यह कार्य प्रदेशभर में हो रहा है, इसलिए सभी की नजर लगी हुई है। लेकिन अजमेर में रलावता को परिसीमन कमेटी का नोडल अधिकारी बनाए जाने के साथ ही राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। रलावता के बड़े भाई महेन्द्र सिंह रलावता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं और हाल ही में उन्होंने शहर के उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में भी रलावता कांग्रेस की ओर से उत्तर क्षेत्र के प्रभारी थे। रलावता भले ही विधानभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन कांग्रेस की सरकार में रलावता को ही विधायक के तौर पर माना जाता है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा उम्मीदवार वासुदेव देवनानी ने आरोप लगाया था कि गजेन्द्र सिंह रलावता अपने सरकारी पद का दुरुपयोग कर अपने भाई के समर्थन में चुनाव कार्य कर रहे हैं। तब जिला निर्वाचन अधिकारी आरती डोगरा ने रलावता के विरुद्ध कार्यवाही भी की। हालांकि तब रलावता केकड़ी नगर पालिका में ईओ के पद पर कार्यरत थे। कांग्रेस का शासन आने पर रलावता फिर से अजेमर नगर निगम में नियुक्त हो गए।
चार्जशीट भी:
अजमेर के बहुचिर्चित 13 कॉमर्शियल नक्शों की दोषपूर्ण स्वीकृति देने के मामले में गजेन्द्र सिंह रलावता को चार्जशीट भी जारी हुई है। राज्य सरकार के निर्देश पर अब इस मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कर रहा है। दो दिन पहले ही निगम की आयुक्त सुश्री चिन्मयी गोपाल ने 13 फाइलों को एसीबी को सौंपा है। उल्लेखनीय है कि रलावता ने विवादित 13 कॉमर्शियल नक्शों की स्वीकृति जारी की है एक ओर रलावता की भूमिका को लेकर एसीबी जांच कर रही है तो दूसरी ओर परिसीमन का महत्वपूर्ण कार्य रलावता को ही सौंपा गया है।
सर्वदलीय बैठक की मांग:
शहर भाजपा के अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने कहा है कि वार्डों के परिसीमन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वार्डों का परिसीमन निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।