डिस्कॉम के आदेश नहीं मानता टाटा पावर। 

इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि अजमेर शहर में टाटा पावर कंपनी विद्युत वितरण निगम (डिस्कॉम) के आदेश नहीं मान रही है। डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी का कहना है कि उपभोक्ताओं से 17 प्रतिशत जीएसटी नहीं वसूलने के आदेश दो बार दिए हैं, लेकिन कंपनी पर कोई असर नहीं हो रहा है। भाटी ने कहा कि नए मीटर लगाने, पोल या ट्रांसफार्मर की शिफ्टिंग आदि कार्यों के लिए डिस्कॉम भी जीएसटी नहीं वसूलता है। चूंकि टाटा पावर के पास अजमेर शहर की बिजली वितरण की फ्रेंचाइजी है, इसलिए उसे डिस्कॉम के नियमों की अनुरूप ही काम करना होगा। भाटी के बयन से साफ जाहिर है कि टाटा पावर के अधिकारी डिस्कॉम के आदेशों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इसे डिस्कॉम के एमडी वीएस भाटी की लाचारी ही माना जाएगा कि टाटा पावर के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहा हैं। यही वजह है कि टाटा पावर अब तक कोई 48 लाख रुपए की अवैध वसूली कर चुका है। राजस्थान के अलवर और कोटा में भी बिजली वितरण की व्यवस्था निजी क्षेत्र में हैं, लेकिन इन दोनों शहरों में भी उपभोक्ताओं से अतिरिक्त कार्यों के लिए जीएसटी नहीं वसूली जाती। जीएसटी की भरपाई अलवर और कोटा में निजी कंपनियां अपने मुनाफे में से करती हैं। लेकिन अजमेर में टाटा पावर का उद्देश्य सिर्फ कमाई करना ही है।
कांग्रेसी चुप:
दो वर्ष जब भाजपा के शासन में बिजली वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र में दी गई, तब कांग्रेस के नेताओं ने खूब धरना प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष विजय जैन स्वयं धरने पर बैठे रहे। तब टाटा पावर को उपभोक्ताओं को लूटने वाला बताया। लेकिन अब जब टाटा पावर हकीकत में अवैध वसूली कर रहा है, तब कांग्रेस के नेता चुप बैठे हैं। जाहिर है सत्ता मिलते ही जनता के दु:खदर्द भूल गए। टाटा पावर की अवैध वसूली पर अजमेर उत्तर के भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने भी विधानसभा में मामले को उठाया है, लेकिन इसका भी टाटा पावर पर कोई असर नहीं हुआ है। टाटा पावर के सीईओ गजानन काले का कहना है कि उपभोक्ताओं से जीएसटी की वसूली केन्द्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है। ताजा हालातों पर हमने कंपनी के उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगा है। फिलहाल वसूली जारी रहेगी।