पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति से ही अजमेर के कांग्रेसी आश्चर्यचकित।

4 दिसम्बर को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि राज्य सरकार ने श्रीमती अलका रानी जैन को अजमेर जिला उपभोक्ता मंच का सदस्य नियुक्त किया है। राजनीतिक दृष्टि से यह नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यकर्ता अथवा विचारधारा वाले को ही नियुक्ति दी जाती है। ऐसी नियुक्तियों की कांग्रेस के कार्यकर्ता गत एक वर्ष से इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहली महत्वपूर्ण नियुक्ति ने ही अजमेर के कांग्रेसियों को अचरज में डाल दिया है। जिन कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट से लेकर शहर अध्यक्ष विजय जैन तक एप्रोच लगवाई, वे सब देखते रह गए। चूंकि उपभोक्ता मंच के सदस्य की नियुक्ति के महिला कोटे से हुई है, इसलिए कांग्रेस के नेता भी अपनी पत्नी की नियुक्ति के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। यह नियुक्ति खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ही करता है, इसलिए विभाग के मंत्री रमेश मीणा तक से एप्रोच की गई थी। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने साफ कहा कि अलका जैन की नियुक्ति से पूर्व उनकी कोई राय नहीं ली गई है। अलका जैन की नियुक्ति पर उन्हें आश्चर्य हो रहा है। इस नियुक्ति में कांग्रेस के कार्यकर्ता की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। वहीं गत विधानसभा चुनाव में अजमेर उत्तर क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे और कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेन्द्र सिंह रलावता ने कहा कि अलका जैन को कभी भी कांग्रेस में सक्रिय नहीं देखा गया। उन्होंने तो इस नियुक्ति के लिए कांग्रेस की विचारधारा वालों की अनुशंसा की थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेशाध्यक्ष  सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले एडवोकेट राकेश धाबाई को भी ताजा नियुक्ति पर आश्चर्य हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस के नेता एकजुट होकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट का ध्यान आकर्षित करेंगे। आरोप है कि श्रीमती अलका रानी जैन के प्रति एडवोकेट मुकेश जैन की भाजपा राज में भाजपा के नेताओं से नजदीकियां रही हैं। मुकेश जैन भाजपा के विधि प्रकोष्ठ में भी सक्रिय रहे हैं। अजमेर के कांग्रेसियों के लिए यह खोज का विषय है कि आखिर अलका जैन की नियुक्ति किस आधार और किस एप्रोच से हुई है। मालूम हो कि राज्य सरकार ने 21 जिला उपभोक्ता मंचों में सदस्यों की नियुक्ति की है।