राजस्थान में पत्रकारों का कोई संगठन प्रभावी और संगठित नहीं है इसलिए समस्याओं का समाधान नहीं होता-सीएम अशोक गहलोत। गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी सरकारी सुविधाएं देने की मांग। संगठन का महत्व समझे-राठौड़

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मानना है कि राजस्थान में पत्रकारों का कोई प्रभावी और संगठित संगठन नहीं है, इसलिए पत्रकारों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। पहले संगठन होते थे तब बातें सरकार तक पहुंचती थी, तो समाधान भी हो जाता था। मैंने अपने पहले के कार्यकाल में पत्रकारों को रियायती दर पर प्लाट भी दिए। मौजूदा समय में भी पत्रकार सम्मान निधि के तौर पर 15 हजार रुपए मासिक दिए जा रहे हैं। मैं हमेशा पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहता हूं, लेकिन पत्रकारों को भी संगठित होने की जरूरत है। असल में सीएम गहलोत चार नवंबर को जब बारां में मीडिया से संवाद कर रहे थे, तभी स्थानीय पत्रकारों ने सीएम का ध्यान पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं की ओर आकर्षित किया। पत्रकारों का कहना था कि सरकार की सभी सुविधाएं जनसंपर्क निदेशालय से अधिस्वीकृत पत्रकारों को ही मिलती है। सरकार ने अधिस्वीकरण की प्रक्रिया को भी बहुत जटिल कर रखा है। इससे जिला स्तर पर सक्रिय पत्रकारों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता। पत्रकारों ने गैर अधिस्वीकृत पत्रकारों को भी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की।