जस्टिस मूलचंदानी को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनवाने में विधानसभा अध्यक्ष देवनानी की भूमिका। अजमेर के बदतमीज टाटा पावर को देवनानी ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कॉम के अफसर तो मिले हुए हैं। देवनानी ने लोकसभा अध्यक्ष सहित दो केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी ने सेवानिवृत्त जस्टिस जीआर मूलचंदानी को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके साथ ही सेवानिवृत्त आईपीएस अशोक गुप्ता को सदस्य बनाया है। जानकार सूत्रों के अनुसार मूलचंदानी को अध्यक्ष बनवाने में विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आमतौर पर ऐसे आयोगों के अध्यक्ष के पद पर मुख्यमंत्री की राय को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन मूलचंदानी की नियुक्ति से प्रतीत होता है कि देवनानी की राय को प्राथमिकता दी गई है। देवनानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी में भी विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से शामिल हुए। इस कमेटी के सदस्य प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली भी रहे। सूत्रों के अनुसार चयन कमेटी की बैठक से पहले ही देवनानी ने जूली से मूलचंदानी के नाम पर सहमति करा ली थी। यही वजह रही कि बैठक में मूलचंदानी का नाम सर्वसम्मति से तय हो गया। मूलचंदानी की ताजा नियुक्ति से एक बार फिर प्रदर्शित हुआ है कि राज्य की भाजपा सरकार में देवनानी का दबदबा है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद बहुत प्रभावी और ताकतवर होता है। मूलचंदानी की नियुक्ति में भले ही देवनानी की भूमिका रही हो, लेकिन न्यायिक क्षेत्र में भी मूलचंदानी की नियुक्त का स्वागत किया जा रहा है। जस्टिस मूलचंदानी अजमेर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी रहे और बाद में हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी बने। सामाजिक सरोकारों से जुड़े अहम फैसले जस्टिस मूलचंदानी की लोकप्रियता को प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि जस्टिस मूलचंदानी के मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष रहते हुए आम लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे। 
बदतमीज टाटा पावर:
अजमेर शहर में विद्युत वितरण व्यवस्था निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा पावर के पास है। कंपनी के बड़े अधिकारियों ने वितरण व्यवस्था का अधिकांश काम अप्रशिक्षित कार्मिकों को ठेके पर दे रखा है। यहां तक कि विद्युत इंजीनियर भी ठेके पर रखे गए हैं। यही वजह हे कि ऐसे ठेका कर्मी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। बिजली बंद रहने पर जब शिकायत की जाती है तो टाटा पावर के ठेका कर्मी उपभोक्ताओं से बदतमीजी से बात करते हैं। इस संबंध में जब अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों से शिकायत की जाती है तो भी टाटा पावर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। आरोप है कि अजमेर डिस्कॉम और टाटा पावर के अधिकारियों की मिली भगत है। इसलिए अजमेर के उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर बात तो यह है कि जब बिजली बंद होती है तो टाटा पावर के बदतमीज ठेका कर्मी डिस्कॉम पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। ठेका कर्मियों का कहना होता है कि डिस्कॉम से ही बिजली प्राप्त नहीं हो रही है। बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए अजमेर शहर के भाजपा विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने डिस्कॉम और टाटा पावर के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई है। देवनानी ने कहा कि यदि टाटा पावर ने वितरण व्यवस्था नहीं सुधरी तो टाटा पावर के साथ अजमेर डिस्कॉम ने जो अनुबंध किया है, उसे राज्य सरकार पुनर्विचार करेगी। यानी टाटा पावर से वितरण व्यवस्था छीन ली जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि देवनानी ने टाटा पावर के खिलाफ जो सख्त रवैया अपनाया है वह जारी रहेगी। यदि टाटा पावर वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं करता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी के ठेका कर्मियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए ताकि उपभोक्ता से अच्छा व्यवहार करे। ठेका कर्मियों के बदतमीजी वाले व्यवहार की वजह से टाटा पावर जैसे प्रतिष्ठित कंपनी की भी बदनामी हो रही है। सुनील कुमार शर्मा ने हाल ही में अजमेर में टाटा पावर के सीईओ का पद संभाला है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी के कुछ अधिकारी और इंजीनियर शर्मा को अजमेर में विफल करना चाहते हैं।
मंत्रियों से मुलाकात:
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 28 जून को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय कला संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से मुलाकात की। दोनों केंदीय मंत्रियों से मुलाकात में देवनानी ने राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं की क्रियान्विति को लेकर संवाद किया। देवनानी का राजस्थान से जुड़े अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। देवनानी ने दिल्ली प्रवास के दौरान संसद भवन पहुंच कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला से भी शिष्टाचार मुलाकात की। 

S.P.MITTAL BLOGGER (28-06-2024)
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