भजनलाल के राइजिंग रिलायबल, रिसेप्टिव राजस्थान के पीछे पीएम मोदी की गारंटी है, इसलिए एक वर्ष बाद ही एमओयू का हिसाब देने का वादा किया गया है।

राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के समापन समारोह में 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अगले वर्ष 11 दिसंबर को ही वे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएंगे कि एमओयू कितने सफल हुए हैं। आज जो लोग एमओयू पर सवाल उठा रहे हैं, उन सब का जवाब दे दिया जाएगा। मात्र एक वर्ष बाद ही एमओयू की प्रगति रिपोर्ट देने का वादा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसलिए कर पा रहे है कि राइजिंग रिलायबल, रिसेप्टिव राजस्थान के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। भले ही एमओयू भजन सरकार ने किए हो, लेकिन इन की क्रियान्विति की जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की हकै। हालांकि पूर्व में भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी निवेश के लिए ऐसा सम्मेलन किया था, लेकिन तब वसुंधरा राजे की स्वयं की मेहनत थी, इसलिए एमओयू की क्रियान्विति सफल नहीं हो सकी। इस बार अधिकांश एमओयू केंद्र सरकार की सहमति से हुए हैं। राज्य के किसी भी एमओयू की क्रियान्विति तभी होती है, जब केंद्र सरकार का समर्थन हो। विदेशी कंपनियों के उद्योगों में तो केंद्र सरकार का ही दखल होता है। 9 से लेकर 11 दिसंबर तक जयपुर में ग्लोबल समिट करने से पहले मोदी सरकार की योजना के अंतर्गत ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दो चरणों में विदेश यात्राएं की। इन विदेश यात्राओं के पीछे सीएम शर्मा के अनुभव को बढाना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगले एक वर्ष में अधिकांश एमओयू का काम शुरू हो जाएगा। स्वदेशी से ज्यादा विदेशी कंपनियों के एमओयू में प्रगति होगी। अलबत्ता उन स्वार्थी लोगों को निराश होना पड़ेगा। जिन्होंने सस्ती जमीन और सब्सिडी के लालच में एमओयू किए हैं। मोदी की गारंटी में फर्जीवाड़े का कोई स्थान नहीं है। देश के उद्योगपतियों को भी पता है कि राजस्थान में मोदी की गारंटी है, इसलिए जो उद्योग लगाए जाएंगे उनमें सफलता मिलेगी। 

S.P.MITTAL BLOGGER (12-12-2024)
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