न्यूज चैनलों में सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की सबसे ज्यादा मांग। ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान की ओर से वक्फ एक्ट संशोधन पर मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं। दरगाह का संचालन भी एक्ट से होता है, लेकिन धार्मिक मामलों में दखल नहीं।

वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर न्यूज चैनलों पर लगातार बहस हो रही है। चैनलों की बहस में सबसे ज्यादा मांग सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती की है। चिश्ती अजमेर स्थित ख्वाजा साहब की दरगाह के दीवान सैयद जैनुअल आबेदीन के पुत्र हैं। आबेदीन ने अपने पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है। ऐसे में न्यूज चैनलों पर नसीरुद्दीन चिश्ती दरगाह दीवान की ओर से मुसलमानों का पक्ष रख रहे हैं। नसीरुद्दीन चिश्ती उन मुस्लिम प्रतिनिधियों में शामिल है, जिन्होंने वक्फ एक्ट के संशोधन का मसौदा तैयार करने में भूमिका रही है। यही वजह है कि चिश्ती अब खुलकर संशोधन प्रस्ताव का समर्थन कर रहे है। चिश्ती का कहना है कि नया कानून बनने से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। मौजूदा समय में अनेक वक्फ संपत्तियों पर ऐसे लोग काबिज है जो सिर्फ अपने स्वार्थ पूरे कर रहे है। एक्ट में संशोधन समय की जरूरत है।  मैं यह बात दावे से कह सकता हंू कि वक्फ संपत्तियों का लाभ सिर्फ मुसलमानों को ही मिलेगा। वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की नीयत सरकार की नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सिर्फ वक्फ संपत्तियों के कामकाज में पारदर्शिता लाना चाहती है। चिश्ती न्यूज चैनलों पर बता रहे है कि ख्वाजा साहब की दरगाह का संचालन भी दरगाह एक्ट 1956 के अंतर्गत हरे हो रहा है। दरगाह कमेटी केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन ही काम करती है। मंत्रालय ही कमेटी का नाजिम (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नियुक्त करता है। दरगाह कमेटी की ओर से दरगाह के अंदर जायरीन की सुविधाओं के लिए अनेक इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन आज तक भी दरगाह कमेटी ने दरगाह की धार्मिक रस्मों में दखल नहीं दिया। दीवान पद की परंपराओं के अनुसार उनके परिवार के सदस्य और खादिम मिलकर दरगाह की धार्मिक रस्मों को पूरा करते हैं। ख्वाजा साहब के सालाना उर्स में मजार शरीफ पर गुसल की रस्म भी दरगाह दीवान और खादिमों के सहयोग से की जाती है। 

S.P.MITTAL BLOGGER (02-04-2025)
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