राज्यसभा चुनाव टाले जाने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अलग अलग राय।

राज्यसभा चुनाव स्थगित किए जाने पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत तथा डिप्टी सीएम सचिन पायलट की अलग-अलग राय सामने आई हैं। अलग-अलग राय से प्रतीत होता है कि राजस्थान में सरकार और संगठन के बीच वैचारिक मतभेद हैं। पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर चुनाव आयोग ने 24 मार्च को सुबह ही राज्यसभा की 56 सीटों के चुनाव रोक दिए। ये चुनाव 26 मार्च को होने थे। चुनाव आयोग के फैसले की निंदा करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आयोग को राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर ही चुनाव स्थगित करने चाहिए थे। गहलोत के ट्वीट से जाहिर था कि वे चुनाव स्थगन से नाराज है। लेकिन दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पायलट ने कहा कि देश के मौजूदा हालात में राज्यसभा के चुनाव स्थगित किया जाना जरूरी था। आयोग ने सही निर्णय लिया है। पायलट ने कहा कि हर समय चुनाव आयोग की आलोचना करना उचित नहीं है। मालूम हो कि राजस्थान में भी राज्य सभा की तीन सीटों के लिए चुनाव होने थे। राज्य के चुनाव के संदर्भ में पायलट ने कहा कि भाजपा ने सिर्फ मतदान के लिए ही चौथा उम्मीदवार खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार उम्मीद से ज्यादा मतों से जीत हासिल करेंगे।
केन्द्र के निर्देशों का पालन करें:
प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पायलट ने कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन आम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में स्वास्थ का ढांचा बेहद कमजोर है, ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की जरुरत है। हमने देखा है कि अमरीका, इटली, जैसे विकसित देशों में कोरोना को लेकर लापरवाही बरती गई इसलिए बड़ी संख्या में मौते हुई है। हमें यह ध्यान रखना चहिए कि हम केरियर तो नहीं बन रहे हैं। खांसी, जुकाम आदि की शिकायत होते ही स्वयं को आईसोलेट करने की जरुरत है।
उमर की रिहाई पर खुशी:
पायलट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला को केन्द्र सरकार ने एक सकारात्मक पहल की है। मालूम हो कि सचिन पायलट रिश्ते में उमर अब्दुल्ला के जीजा लगते हैं। पायलट की पत्नी श्रीमती सारा पायलट ने ही अपने भाई उमर अब्दुल्ला की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। (एस.पी.मित्तल) (24-03-2020)