अजमेर में बिजली के निजीकरण का मामला अब लोक अदालत में पहुंचा।23 फरवरी को होगी सुनवाई।

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अजमेर में बिजली के निजीकरण का मामला अब लोक अदालत में पहुंचा।23 फरवरी को होगी सुनवाई।
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अजमेर शहर की विद्युत व्यवस्था को ठेके पर दिए जाने का मामला अब लोक अदालत में पहुंच गया है। 23 फरवरी को विकास अग्रवाल की ओर से एडवोकेट विवेक पाराशर, वैभव जैन और अजय त्रिपाठी ने एक वाद प्रस्तुत किया। इस वाद में कहा गया है कि एक सुनियोजित षडय़ंत्र के तहत अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को परेशानी होगी, बल्कि सरकार को भी राजस्व की हानि होगी। सरकार अपनी पसंदीदा कंपनी को ठेका देने जा रही है, इसलिए टेंडर का भी दिखावा किया गया है। संबंधित कंपनी को फायदा हो इसलिए हाल ही में भूमिगत केबल के काम पर 300 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च किए हैं। बाद में प्रार्थना की गई है कि टेंडर की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाए। वाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम राज्य सरकार, ऊर्जा सलाहकार आदि को प्रतिवादी बनाया गया है। वाद को 23 फरवरी को सुनवाई होगी। मालूम हो कि आगामी 27 फरवरी को 3 फर्मों के टेंडर खोले जाने हैं।
(एस.पी.मित्तल) (22-02-17)
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