एमबीसी में मुस्लिम जातियों को शामिल करने के लिए सर्वे नहीं-मंत्री मेघवाल।

राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिकता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा है कि अति पिछड़ा वर्ग में मिरासी मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल करने के लिए कोई सर्वे नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि गुर्जर समुदाय को राज्य पिछड़ा आयोग द्वारा करवाए जा रहे सर्वे से भ्रमित होने की जरूरत नहीं हंै। एमबीसी के आरक्षण में छेड़छाड़ की सरकार की कोई मंशा नहीं है। वहीं गुर्जर संघर्ष समिति के प्रमुख सदस्य विजय बैंसला ने कहा कि अब सरकार को लिखित में आदेश जारी करना चाहिए। यदि सरकार मुस्लिम  मिरासी समुदाय की जातियों को एमबीसी में शामिल नहीं करना चाहती है तो उसे लिखित में विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि भ्रम की स्थिति नहीं रहे। बैंसला ने कहा कि राज्य पिछड़ा आयोग के निर्देशों के अनुरूप तहसील स्तर पर मिरासी मुस्लिम समुदाय की जातियों का सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक सर्वे किया जा रहा है। इस संबंध में अजमेर के जिला कलेक्टर ने राज्य पिछड़ा आयोग के हवाले से सभी तहसीलदारों को आदेश जारी किए हैं। इस पत्र में साफ लिखा गया है कि मिरासी मुस्लिम समुदाय की जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के गुर्जर समाज में भारी आक्रोश है। संघर्ष समिति ने 23 नवम्बर तक का समय सरकार को दिया है। यदि सरकार ने 23 नवम्बर तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की तो फिर प्रदेश में आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। बैंसला ने कहा कि गुर्जर समुदाय ने लम्बे संघर्ष के बाद पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण हासिल किया है। ऐसे में अब अन्य जातियों को एमबीसी में शामिल करने के प्रयासों का कड़ा विरोध किया जाएगा। बैंसला ने कहा कि राज्य की कांगे्रस सरकार में गुर्जर समुदाय के जो मंत्री और विधायक हैं उनका यह दायित्व है कि वे सरकार पर दबाव डाल कर सर्वे के काम को बंद करवावे। एमबीसी आरक्षण में छेड़छाड़ को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैंसला ने कहा कि मंत्री मेघवाल का बयान कोई मायने नहीं रखता है क्योंकि मेघवाल उस कमेटी में भी शामिल नहीं हैं जो संघर्ष समिति से संवाद बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने बनाई है।