सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टीफिकेट लेना आसान नहीं।

राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने जब सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए जटिलताओं को हटाया तब देश भर में सरकार के निर्णय की प्रशंसा हुई। हालांकि सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा केन्द्र सरकार ने की थी, लेकिन जटिलताओं की वजह से सामान्य वर्ग के पात्र परिवारों को ईडब्ल्यूएस का सर्टीफिकेट नहीं मिल पा रहा था। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सभी जटिलताओं को समाप्त करते हुए सिर्फ आठ लाख रुपए की आय वाली शर्त के आधार पर ही ईडब्ल्यूएस सर्टीफिकेट देने की घोषणा की। सामान्य वर्ग के पात्र उम्मीदवारों को उम्मीद थी कि सरकार के इस फैसले के बाद आसानी से सर्टीफिकेट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा अब जिला स्तर पर नहीं हो रहा है। जिस राजस्व विभाग की जिम्मेदारी इस सर्टीफिकेट को देने की है वह अब अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतर रहा है। आज भी सामान्य वर्ग के युवकों को ईडब्ल्यूएस का सर्टीफिकेट प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। युवाओं की परेशानी को देखते हुए ही जी न्यूज राजस्थान के कोटा के ब्यूरो चीफ हिमांशु मित्तल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दफ्तरों में अफसरशाही की वजह से युवओं को सर्टीफिकेट नहीं मिल रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जानबूझ कर सामान्य वर्ग के युवाओं को परेशान किया जा रहा है। हिमांशु मित्तल की यह रिपोर्ट बताती है कि अफसरशाही सरकार की मंशा पर भी पलीता लगा रही है। इस रिपोर्ट को मेेरे फेसबुक पेज पर देखा जा सकता है। यह रिपोर्ट कमोबेश हर जिले में खरी उतरती है। सवाल उठता है कि जब राज्य सरकार ने जटिलताओ को हटा दिया है, तब आसानी से ईडब्ल्यूएस सर्टीफिकेट क्यों नहीं मिल रहा? ईडब्ल्यूएस का सर्टीफिकेट नहीं मिलने से सामान्य वर्ग के युवाओं को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकार को चाहिए कि वे व्यापक अभियान चला कर सामान्य वर्ग के युवाओं को सर्टीफिकेट उपलब्ध करवावे। अन्यथा सरकार की घोषणा का कोई फायदा नहीं होगा।