तो अब सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग की। क्या सीएम गहलोत, विधायकों की बैठक बुलाने का साहस दिखा पाएंगे? संजीवनी के पीड़ितों को पैसा वापस मिलता है तो मैं जेल भी जाने को तैयार- सीएम गहलोत। सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारों का जयपुर में प्रदर्शन।

राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि गत 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षक के तौर पर मल्किार्जुन खडग़े और अजय माकन को जयुपर भेजा था, लेकिन तब इस बैठक को नहीं होने दिया गया। छह माह गुजर जाने के बाद भी विधायक दल की बैठक नहीं हो पा रही है, इस बात को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं खास कर मौजूदा अध्यक्ष खडग़े को देखना चाहिए। राष्ट्रीय नेतृत्व को यह भी देखना चाहिए कि आखिर गत 25 सितंबर को किसके दबाव में कांगे्रस विधायकों ने अपने इस्तीफे विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को सौंपे। पायलट ने ये बातें एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल में एक इंटरव्यू के दौरान कही। सीएम गहलोत द्वारा गद्दार, नकारा, मक्कार और कोरोना वायरस तक कहे जाने पर पायलट ने कहा कि ऐसे शब्द सुनकर मुझे भी पीड़ा होती है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही शब्दों के जरिए जवाब दूं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक की मांग कर पायलट ने एक बार फिर पार्टी की अंतर्कलह को उजागर किया है। यह सही है कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री पद को लेकर ही विधायक दल की बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक नहीं होने दी। गहलोत गुट की ओर से यह दावा किया जाता है कि 106 विधायकों में से 90 विधायक गहलोत के साथ है, लेकिन इन 90 विधायकों के नाम आज तक नहीं बताए गए हैं। ऐसे माहौल में पायलट की विधायक दल की मांग राजनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। पायलट का यह सवाल वाजिब है कि राजस्थान में विधायक दल की बैठक क्यों नहीं बुलाई जाती? क्या विधायक की बैठक बुलाने को लेकर कोई घबराहट है? सब जानते हैं कि सचिन पायलट के नेतृत्व में ही 2018 में कांग्रेस को बहुमत मिलता था। अब भले ही सरकार चलाने में पायलट की कोई भूमिका न हो, लेकिन विधानसभा का अगला चुनाव पायलट के समर्थन के बगैर लड़ना कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा। एक सीएम गहलोत बजट घोषणाओं को आगे रखकर सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं सचिन पायलट जैसे कद्दावर नेता अभी भी विधायक दल की बैठक बुलाने की मांग कर रहे हैं। 18 व 19 मार्च को सीएम गहलोत  दिल्ली में रहे। लेकिन उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से नहीं हो सकी। गहलोत की मुलाकात राहुल गांधी से भी इसलिए हुई कि 19 मार्च को दिल्ली पुलिस राहुल गांधी के आवास पर पहुंच गई थी, तब सहानुभूति प्रकट करने के लिए गहलोत भी पहुंच गए। माना जा रहा है कि 25 सितंबर की घटना के बाद गहलोत और गांधी परिवार के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। 
जेल भी जाने को तैयार:
21 मार्च को सीएम गहलोत अपने गृह जिले जोधपुर के दौरे पर रहे, गहलोत ने मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि संजीवनी क्रेडिट सोसायटी के घोटाले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार के सदस्यों के नाम पर भी लेनदेन हुआ है, यदि शेखावत के परिवार के सदस्य शामिल नहीं होते तो हजारों लोग इस सोसायटी में निवेश भी नहीं करते। मैंने जब घोटाले में शेखावत के परिवार के सदस्यों का उल्लेख किया तो मेरे विरुद्ध ही दिल्ली में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। यदि पीड़ित निवेशकों को पैसा वापस मिलता है तो मैं इस मुकदमे में जेल भी जाने को तैयार हंू। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर इस मुकदमे में वे अदालत में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाएंगे। गहलोत ने कहा कि शेखावत को चाहिए कि पीड़ित निवेशकों का पैसा वापस करने में सहयोग करें।  सरकार अपने स्तर पर हर निवेशक की मदद कर रही है। 
पत्रकारों का प्रदर्शन:
21 मार्च को जयपुर में अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदेश भर के पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। आईएफडब्ल्यूजे के बैनर तले सैकड़ों पत्रकारों ने पिंक सिटी प्रेस क्लब से पैदल मार्च कर विधानसभा जाने का प्रयास किया, लेकिन विधानसभा से पहले ही पुलिस ने पत्रकारों को रोक दिया। आईएफडब्ल्यूजे के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राठौड़ और सचिव मनवीर सिंह चुंडावत ने पुलिस की इस कार्यवाही की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पत्रकार विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं करने दिया। पत्रकारों की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर एक ज्ञापन सरकार को दिया गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि आम पत्रकार जोखिम भरी परिस्थितियों में काम करता है इसलिए उसे सुरक्षा मिलनी चाहिए। सरकार ने जिस प्रकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तैयार किया है उसी प्रकार पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनाया जाए। 

S.P.MITTAL BLOGGER (21-03-2023)
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