अजमेर डेयरी के नए प्लांट के लिए 200 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने दिए हैं। सीधा फायदा पशुपालकों को। गहलोत सरकार तो पानी के टैंकरों तक का भुगतान नहीं कर रही है। सांसद भागीरथ चौधरी ने अपनी उपलब्धियां और गहलोत सरकार की नाकामियां गिनाईं।

केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर अजमेर के भाजपा सांसद भागीरथ चौधरी ने 24 जून को स्वामी कॉम्प्लेक्स  में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में सांसद चौधरी ने अपनी और मोदी सरकार की उपलब्धियां तो गिनाईं, साथ ही प्रदेश की गहलोत सरकार की नाकामियां भी बताई। चौधरी ने कहा कि जिले के पशुपालकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने सहकारिता के क्षेत्र में चलने वाली अजमेर डेयरी को 200 करोड़ रुपए दिए हैं। इसी राशि से डेयरी परिसर में नया प्लांट लगा है। चौधरी ने बताया कि इस राशि को स्वीकृत करवाने के लिए वे कई बार अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले। आज अजमेर में डेयरी की दूध प्रोसेसिंग क्षमता प्रतिदिन 10 लाख लीटर की हो गई। अब किसी भी पशु पालक को अपने पशुओं के दूध को अन्यत्र बेचने की जरूरत नहीं है। नए प्लांट की वजह से ही डेयरी अब दूध का पाउडर, चीज, मक्खन, पनीर, घी, आइसक्रीम आदि उत्पाद बना रही है। इसका लाभ पशुपालकों को ही मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने वो सब कुछ किया है जिसका फायदा किसानों, पशुपालकों और गरीब वर्ग को मिला है। सांसद चौधरी ने कहा कि उन्हीं के प्रयासों से अजमेर में राज्य कर्मचारी बीमा निगम का सौ बेड का अस्पताल, सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन, पीएम सड़क योजना में 143 करोड़ रुपए की सड़कें। पीएम सहायता कोष से सात व्यक्तियों को 80 लाख रुपए की मदद, उज्ज्वला योजना में दो लाख 22 हजार से अधिक गैस कनेक्शन, अजमेर से मेड़ता तक रेल लाइन बनाने की स्वीकृति, किशनगढ़ को सेरेमिक हब घोषित करवाने के महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। वहीं सांसद चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के आपसी विवाद के कारण अजमेर और राज्य का विकास नहीं हो सका है। सरकार ने जो सौ यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, उसके मुकाबले में पहले ही फ्यूल चार्ज में वृद्धि कर दी गई है। गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने पर घोषणा की थी कि पांच वर्ष तक बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे, लेकिन इन पांच वर्षों में छह बार बिजली दरों को बढ़ाया गया है। किसानों को पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं गर्मी के दिनों में अभावग्रस्त गांवों में टैंकरों से पेयजल की सप्लाई तो करवा दी, लेकिन टैंकर मालिकों को करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। सांसद चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद कक्ष हमेशा लोगों की सेवा में लगा रहता है। जिले का कोई भी नागरिक सांसद कक्ष में आकर अपनी समस्या बता सकता है। 

S.P.MITTAL BLOGGER (25-06-2023)
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