- Next story अशोक गहलोत ने तो रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नहीं, बल्कि सोनिया गांधी से करवाया था। लेकिन गहलोत को अब युवाओं को नियुक्ति पत्र देने पर ही ऐतराज है। ================= प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को बाड़मेर के पचपदरा में स्थापित एचपीसीएल की रिफाइनरी का उद्घाटन किया। तय कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी करीब 50 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी देंगे। चूंकि एक साथ इतने युवाओं को एक ही स्थान पर नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए सरकार की ओर से जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यानी जिला मुख्यालय पर भी नियुक्ति पत्र लेने के लिए युवा उपस्थित रहेंगे। यह एक सामान्य प्रक्रिया हैं, लेकिन इस पर भी कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ऐतराज है। गहलोत का कहना है कि पीएम की सभा और जिला मुख्यालयों पर भीड़ जुटाने के लिए नियुक्ति पत्र के बहाने युवाओं को बुलाया जा रहा है। गहलोत इसे युवाओं के साथ भद्दा मजाक मानते हैं। आज जिन अशोक गहलोत को युवाओं को प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति पत्र देने पर ऐतराज है, उन्हीं अशोक गहलोत ने वर्ष 2013 में पचपदरा में एचपीसीएल की रिफाइनरी का शिलान्यास कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से करवाया था। हालांकि तब देश के प्रधानमंत्री की भूमिका में डॉ. मनमोहन सिंह थे, लेकिन प्रधानमंत्री को दरकिनार कर गहलोत ने रिफाइनरी का शिलान्यास अपने राजनीतिक स्वार्थों के खातिर सोनिया गांधी से करवाया। तब गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। गहलोत बताएं कि तब रिफाइनरी का शिलान्यास प्रधानमंत्री से क्यों नहीं करवाया गया। आज गहलोत को रिफाइनरी के शुरू होने पर भी अनेक आशंकाएं हैं, लेकिन सब जानते हैं कि वर्ष 2013 में जब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था, तब आनन-फानन में गहलोत ने रिफाइनरी का शिलान्यास करवा दिया। चूंकि इस अनुबंध से कई खामियां थी, इसलिए प्रदेश में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने पर सोनिया गांधी और अशोक गहलोत वाले अनुबंध और शिलान्यास को रद्द कर दिया गया। यह सही है कि जिस रिफाइनरी का शिलान्यास सोनिया गांधी ने किया उस रिफाइनरी का काम वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ भी नहीं हुआ। राजे ने भी अपनी सरकार के एक वर्ष शेष रहने पर 17 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिफाइनरी का शिलान्यास करवाया। यह बात अलग है कि दिसंबर 2018 में ही राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार बन गई। अब 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं। अशोक गहलोत माने या नहीं, लेकिन राजस्थान के विकास में यह रिफाइनरी मील का पत्थर साबित होगी। आज राजस्थान पर 7 लाख 25 हजार करोड़ रुपए का कर्जा है। अर्थशज्ञसत्री मानते हैं कि अकेले इस रिफाइनरी से राजस्थान को प्रति वर्ष 6 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। इस रिफाइनरी का महत्व इसी से पता चलता है कि इसमें प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन क्रूड ऑयल रिफाइंड होगा। करीब 2 मिलियन टन ऑयल स्वदेशी जबकि 7 मिलियन टन क्रूड ऑयल खाड़ी देशों से आएगा। रिफाइंड ऑयल को यूरोप के देशों में बेचा जाएगा। रिफाइनरी की वजह से ही पेंट, फाइबर, केमिकल, प्लास्टिक, पैकेजिंग, फार्मा जैसे पांच सहायक उद्योग भी लगेंगे। करीब एक लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। S.P.MITTAL BLOGGER ( 04-07-2026) Website- www.spmittal.in Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11 Blog- spmittal.blogspot.com To Add in WhatsApp Group- 9166157932 To Contact- 9829071511
- Previous story राजस्थान सरकार में बैठे भाजपा नेताओं को संघ प्रचारक दुर्गादास जी की पुस्तक अपने घुमंतू पढ़नी चाहिए। अपराधी नहीं बल्कि क्रांतिकारियों के मददगार थी घुमंतू जातियां। 10 प्रतिशत आरक्षण अलग से नहीं बल्कि अपने कोटे में से ही मांग रहे हैं। ===================== एक जुलाई को जयपुर में जब विमुक्त समुदाय के लोग अपनी मांगों को लेकर जेडीए ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तब उनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया जिसकी वजह से हालात बिगड़े। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना रहा कि एक ओर सरकार के प्रतिनिधि वार्ता का प्रस्ताव दे रहे थे, तो दूसरी ओर पुलिस ने जेडीए ग्राउंड से जबरन खदेडऩे के लिए लाठी चार्ज किया। अभी भी विमुक्त समुदाय के अनेक लोग पुलिस की हिरासत में है। विमुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधि भीखू सिंह धाबाई ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। पुलिस के साथ टकराव के कुछ भी कारण रहे हो, लेकिन राजस्थान में मौजूदा सरकार में बैठे भाजपा नेताओं को विमुक्त समुदाय से संवाद करने से पहले संघ प्रचारक दुर्गादास जी की पुस्तक अपने घुमंतू पढ़ लेनी चाहिए। पुलिस जिन घुमंतू, अद्र्धघुमंतू और विमुक्त समुदाय के लोगों पर लाठियां बरसा रही है, वे डीएनटी समुदाय के लोगों का देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुर्गादास जी की पुस्तक के बारे में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भैया जी जोशी ने लिखा है कि सामान्य सुविधाओं से वंचित शासन प्रशासन द्वारा प्राप्त होने वाले अधिकारों से कोसो दूर और समाज द्वारा उपेक्षित इस समुदाय के करोड़ों लोग देश में है। ये समुदाय किसी षडय़ंत्र का शिकार हुआ हे। आवश्यकता है कि सारा समाज ऐसे समूहों को समझे, अपना माने, इतिहास में उनके किए पुरुषार्थ का स्मरण करें। उनकी समस्याओं को समझ कर समाधान करे। वहीं इस पुस्तक में दुर्गादास जी ने इस समुदाय के बारे में अनेक खोजपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी है। जिससे पता चलता है कि घुंतू, विमुक्त जनजाति माने जाने वाले सपेरे भाट, भोपा, नट, बाजीगर, भांड भारोडा, दमामी, बंजारा, रेबारी, गडरिया, सांसी, कंजर, नायक, बाबरी, जोगी, कुचबंधा, ओड, सिंगीवाल, गाडिय़ा लुहार, सिकलीगर, खुर पल्टस आदि के लोग न केवल बहादुर रहे बल्कि देश की आाजदी में जुटे क्रांतिकारियों की मदद की। क्रांतिकारियों की मदद करने के कारण ही 1871 में अंग्रेजों ने इन जातियों को अधिसूचित (नोटिफाइड) कर दिया। इतना ही नहीं इन जातियों को अपराधी प्रवृत्ति का मानते हुए अंग्रेजों ने गांव के बाहर पिंजरे बनवाए और इन जातियों के लोगों को इन पिंजरों में रखा। खुले मैदान में बने पिंजरों में कोई सुविधा नहीं थी। अंग्रेजों की ज्यादतियों के बाद भी इस समुदाय के लोगों ने क्रांातिकारियों को हथियार उपलब्ध करवाने में मदद की। चूंकि अंगे्रजों ने इन जातियों को अपराधी घोषित कर दिया था, इसलिए इतिहास में इन जातियों की बहादुरी का उल्लेख बहुत कम हुआ। गंभीर बात तो हय है कि आजादी के पांच वर्षों तक ये जातियां नोटिफाइड ही रही। 1952 में जब इन जातियों को डीनोटिफाइड किया गया, तब समाज में थोड़ा सम्मान मिला। चूंकि इन जातियों के लोगों की प्रवृत्ति घुमंतू रही, इसलिए सरकार की सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल सका। दुर्गादास जी ने अपने घुमंतू पुस्तक में डीएनटी जातियों की विस्तार से जानकारी दी है। सरकार में बैठे भाजपा के नेता यदि दुर्गादास जी की पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इन जातियों का देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान है। चिंताजनक बात तो यह है कि देश की आजादी के 80 वर्ष बाद भी इन जातियों के लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। इन जातियों में अनुसूचित जाति के साथ साथ जनजाति के लोग भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजाति समुदाय के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। लेकिन राजस्थान में भाजपा सरकार की पुलिस इन जनजाति के लोगों पर ही लाठियां बरसा रही है। अपने आरक्षण में ही मांग: 1 जुलाई को जयपुर में हुए संघर्ष और डीएनटी समुदाय की समस्याओं को लेकर 2 जुलाई को एनडीटीवी राजस्थान चैनल पर लाइव डिबेट हुई। सायं पांच बजे प्रसारित इस डिबेट में मेरे साथ विमुक्त संघर्ष समिति के संयोजक भीखू सिंह धाबाई भी शामिल हुए। धाबाई ने कहा कि हमारी 10 प्रतिशत की आरक्षण की मांग को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाहा है। हमें भी पता है कि संविधान के मुताबिम 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। हम अलग से आरक्षण की मांग नहीं कर रहे है। विमुक्त समुदाय की जातियां एससी और एसटी वर्ग में भी आती है। हमारी मांग है कि एससी-एसटी के लिए जो निर्धारित आरक्षण है उसी में से हमारी जातियों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एससी एसटी वर्ग में जिन जातियों को अभी तक आरक्षण नहीं मिला है, उन्हें विशेषतौर पर आरक्षण का लाभ दिया जाए। धाबाई ने कहा कि एससीएसटी वर्ग की प्रभावशाली जातियां ही पूरा आरक्षण ले लेती हैं और हमारी अति पिछड़ा जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। विमुक्त समाज की एससी एसटी की अनेक जातियां ऐसी हैं जिन्हें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक की नौकरी नहीं मिली है। विमुक्त जातियों के नायक: विमुक्त जातियों के नायकों में क्रांतिवीर उमाजी नायक, भीमाजी नायक, लक्खी शाह बंजारा, गोविंद गुरु, संत सेवालालजी महाराज, क्रांतिकारी डाकू सुल्ताना, अनगढ़ बाबाजी (अमराभक्त) शामिल हैं। इसके साथ ही जाहरवीर, गोगा देव, बाबा रामदेव, देवी अहिल्या बाई होल्कर आदि को आराध्य देव माना जाता है। S.P.MITTAL BLOGGER ( 03-07-2026) Website- www.spmittal.in Facebook Page- www.facebook.com/SPMittalblog Follow me on Twitter- https://twitter.com/spmittalblogger?s=11 Blog- spmittal.blogspot.com To Add in WhatsApp Group- 9166157932 To Contact- 9829071511
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