तीन माह से ठाले बैठें हैं राजस्थान के 24 हजार पंचायत सहायक शिक्षा कर्मी।

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने वायदा किया था कि विभिन्न विभागों में संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में गत वर्ष कांग्रेस की सरकार भी बन गई। पहले विद्यार्थी मित्र और पंचायत सहायक शिक्षकों को भी उम्मीद थी कि कांग्रेस की सरकार में स्थायी नौकरी मिल जाएगी। ऐसे में 24 हजार कर्मचारी 2007 से ही संविदा पर मात्र 6 हजार रुपए प्रतिमाह में नौकरी कर रहे थे। जबकि सरकारी स्कूलों के तृतीय श्रेणी शिक्षक को भी चालीस हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिल रहा है। लेकिन 25 हजार पंचायत सहायक अब अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा के शासन में कम से कम प्रति वर्ष अनुबंध का नवीनीकरण तो हो रहा था, लेकिन कांग्रेस के शासन में तो 19 मई 2019 के बाद से पुन: नियुक्ति के आदेश जारी नहीं हुए हैं। डिप्टी सीएम और पंचायत राज के मंत्री सचिन पायलट ने प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं की गई है। पंचायत सहायकों ने जयपुर में धरना प्रदर्शन भी कर लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही वजह है कि पिछले तीन माह से ऐसे संविदा कर्मी ठाले बैठे हैं। न तो पंचायतीराज और शिक्षा विभाग में उन्हें काम बताया जा रहा है। एक तरह से कांग्रेस राज में ऐसे कर्मचारी स्वयं को बर्खास्त समझ रहे हैं। सचिन पायलट को तो गहलोत सरकार को सबसे प्रभावशाली मंत्री माना जाता है, लेकिन अब पायलट के आश्वासन की क्रियान्विति नहीं हो रही है। पंचायत सहायकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रदेश की कांग्रेस सरकार में किसकी चल रही है? 24 हजार कर्मियों की सुध लेने वाला कोई नहीं है? राजस्थान पंचायत सहायक शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष लेखराम गुर्जर भी कई बार मंत्री पायलट से मिल चुके हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। सरकार के रवैये से नाराज पंचायत सहायक एक बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी आंदोलन से जुड़े कमल टेलर से मोबाइल नम्बर 9413844235 पर ली जा सकती है।